Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षेत डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. २०२२ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर २०२५ पासून तो लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. आता तो मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनीही प्रश्नाला उत्तर दिले. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिदे, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड यांनीही चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “एमपीएससी परीक्षा यूपीएससीप्रमाणे डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात घेतली जाणार आहे. काही कोचिंग क्लासेसच्या लोकांनी विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मुलांच्या भविष्यासाठी हा बदल गरजेचा आहे.” सुरुवातीला २०२३ मध्ये हा बदल होणार होता, पण विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर तो २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीमुळे विद्यार्थी यूपीएससीसाठी अधिक सक्षम होतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
Considering the future of the youth and to ensure that maximum aspirants appear for UPSC, the MPSC exam will be conducted in a descriptive format from 2025.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी यूपीएससीची परीक्षा द्यावी यासाठी 2025 पासून… pic.twitter.com/VYib5AbSTb
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 26, 2025
सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. संबंधित विभागाच्या मागणीपत्रांनुसार आणि नियमानुसार पीएसआय परीक्षांसाठी एका वर्षाची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोग स्वायत्त असला तरी, विविध न्यायालयीन निर्णय, विधी व न्याय विभागाचे मत आणि सरकारच्या धोरणाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, गट क परीक्षांमध्ये देखील PSI, सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर आणि ASO परीक्षांसाठी एक वर्ष वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
