Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोना महामारीने देशभरातील सर्वच उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून मार्चअखेर सरकारने टाळेबंदीचे कडक आदेश दिल्याने जवळपास सर्वच उद्योग व्यवसाय हे आजतागायत पूर्णत ठप्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या उद्योगक्षेत्रांना काही अंशी दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त ४ महिन्यांची (डिसेंबर २०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी अशी मागणी शिवसेना अंगीकृत शिव वाहतूक सेनेने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे केली.
यापूर्वी केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट अशी ६ महिन्यांसाठीची कर्जफेड मुदतवाढ जाहीर केली होती. मात्र अद्याप कोरोनावरील खात्रीशीर लस बाजारात उपलब्ध झाली नसल्याने तसेच परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याने बहुतांश उद्योगधंदे अजूनही ठप्पच आहेत. सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापने, तारांकित हॉटेल्स अत्यंत कमी प्रमाणात सुरू झाल्याने ॲाटोरिक्षा, टॅक्सी, खासगी टुरिस्ट वाहने आणि बसेस (अत्यावश्यक सेवा वगळता) यांनाही कुठलाच व्यवसाय गेले ६ महिन्यात मिळालेला नाही. परिणामी कोणतीही आर्थिक आवक नसल्याने अनेक व्यवसाय, आस्थापने आणि उद्योगक्षेत्रांत कामगार कमी करण्याची नामुष्की ओढावली असून काही उद्योगक्षेत्रातील व्यवसाय हे कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
नुकतेच आरबीआयने आपल्या पतधोरण आढावा बैठकीनंतर यापुढील काळात कर्जफेडीसाठी कोणतीही मुदतवाढ देता येणार नसून संबंधित कर्जाची पुनर्रचना करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात येतील असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे कर्जफेडीसाठी कर्जधारकांना वाढीव कालावधी आणि आधीच्या तुलनेत कमी कर्जहप्ता रक्कम (ईएमआय) भरावी लागणार आहे. परंतु मुळातच गेले ६ महीने आर्थिक उत्पन्न स्त्रोत पूर्णत: बंद झाल्याने हे कर्जहफ्ते तरी भरायचे कसे? असा गंभीर प्रश्न वाहतूकदार उद्योग-व्यवसायिकांपुढे उभा राहिला आहे. या अनुषंगाने शिवसेना अंगीकृत शिव वाहतूक सेनेने पुढील ४ महीने म्हणजेच वर्षअखेर डिसेंबर महिन्यापर्यंत अतिरिक्त कर्जफेड मुदतवाढ देण्यात यावी यासंदर्भात केंद्राकडे शिफारस करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे केली. आधीच आर्थिक संकटाची कुर्हाड कोसळलेल्या वाहतूकदारांना परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत काही प्रमाणात दिलासा मिळावा आणि वाहतूक उद्योगक्षेत्राचे या कठीण काळातही अस्तित्व टिकून राहावे या उद्देशाने सदर मागणी केल्याचे सरचिटणीस मोहन गोयल यांनी सांगितले.
