अतुल लोंढे यांचा सवाल, याकूब मेमनचा मृतदेह भाजपा सरकारने कुटुंबियांना का दिला ? याकूबच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून राजकीय पोळी भाजण्याचा भाजपाचा डाव- भाजपा देश के लिए हानिकारक है..

भारतीय जनता पक्षाकडे देशातील मुख्य प्रश्नांवर उत्तर नसल्याने जाणीवपूर्वक धार्मिक मुद्द्यांना महत्व दिले जात आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दहशतवादी याकूब मेमनच्या कबरीचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपा धार्मिक वातावरण बिघडवण्याचे काम करत आहेत. परंतु २०१५ साली दहशतवादी याकूब मेमनचा मृतदेह भाजपा सरकारनेच त्यांच्या कुटुंबियांना दिला व त्याचा अत्यंसंस्कार झाल्याचे सर्वांनी पाहिले. अतिरेक्याचा मृतदेह भाजपाने त्यांच्या कुटुंबियांना का दिला? याचे उत्तर भाजपाने द्यावे, असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, कोणत्याही दहशतवाद्याचा मृतदेह कुटुंबियांना देता येत नाही. काँग्रेस सरकारने दहशतवादी अफजल गुरू आणि मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबला फाशी दिल्यानंतर त्यांना अज्ञातस्थळी दफन केले. अतिरेक्यांचे समाजात उदात्तीकरण होऊ नये म्हणून काँग्रेसने खबरदारी घेतली होती. भाजपाच्या सरकारने मात्र २०१५ साली दहशतवादी याकूब मेमनचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबियांना दिला. भाजपाचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा व वरूण गांधी यांनी याकूब मेमनला फाशी देऊ नये म्हणून पत्रही लिहिले होते. यावर भाजपा माफी मागणार का ? तसेच ज्यावेळी मृतदेह दफन केला जातो त्याच्या तीन वर्षानंतर त्याठिकाणी दफन केलेल्या ठिकाणी नागर वखर करण्यात येते, ती कबर खोदली जाते. मात्र असे झाले नाही. कोणाच्या आशीर्वादाने हे झाले आहे याचे उत्तरही भाजपने द्यावे अशी मागणी केली.

भाजपा सरकारने मात्र कुख्यात दहशतावादी मसूद अजहर याला सरकारी सुरक्षेत अफगाणिस्तानात सोडून देण्यात आले होते. संसदेवर हल्लाही भाजपा सरकारच्या काळात झाला होता. पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या ISI या गुप्तहेर संघटनेला भारतात तपासासाठी येण्याचे निमंत्रण भाजपा सरकारनेच दिले होते. भाजपाने दहशवादाबद्दल बोलणे हेच मुळात हास्यास्पद आहे, असल्याची खोचक टीका त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *