महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२६ प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबत कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले. भविष्यात टीईटीसह सर्व महत्त्वाच्या परीक्षा पारदर्शक आणि सुरक्षित ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली.
मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, २८ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या टीईटी प्रश्नपत्रिकांच्या विक्रीबाबत काही व्यक्ती सक्रिय असल्याची माहिती पोलिसांना २७ जून रोजी प्राप्त झाली होती. या माहितीची तात्काळ पडताळणी करून पोलिसांनी सापळा रचत तीन व्यक्तींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडील कागदपत्रांची तपासणी केली असता टीईटी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आढळून आली. या प्रकरणाची शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली असता, संबंधित प्रश्नपत्रिका ही २८ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनामार्फत आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षेची प्रश्नपत्रिका गैरमार्गाने मिळवून ती विक्रीस काढण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कोनगाव पोलीस ठाणे, भिवंडी येथे भारतीय न्याय संहिता तसेच महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गांस प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ आणि महाराष्ट्र विद्यापीठांच्या मंडळांच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमधील गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम, १९८२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानुसार ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकाकडून सखोल तपास सुरू असून तपासासाठी बिहार, हरियाणा आणि दिल्ली येथे स्वतंत्र पथके रवाना करण्यात आली आहेत. अटक करण्यात आलेले आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत आहेत.
यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी पुढील उपाययोजनांची माहिती देताना सांगितले की, टीईटी-२०२६ ची फेरपरीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात घेतली जाईल. फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच भविष्यात टीईटीसह सर्व महत्त्वाच्या परीक्षा पारदर्शक आणि सुरक्षित ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता अबाधित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून गैरप्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असेही मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
Marathi e-Batmya