Marathi e-Batmya
Related Articles
मुस्लिम समाज विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो मैल दूर असून या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १५ वर्षे रखडलेले सर्वेक्षण मार्गी लावण्यासाठी ‘स्व. अजित पवार’ यांच्या नावाने अभ्यासगट स्थापन करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली. त्यासंदर्भात आमदार शेख यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना पत्र लिहिले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने २०१३ मध्ये नेमलेल्या डॉ. महमदूर रहमान अभ्यास गटाने मुस्लीमांची सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक पाहणी करण्याची शिफारस केली होती. २०२२ मध्ये त्यासंदर्भात टाटा समाज विज्ञान संस्थेला काम देण्यात आले होते. तसा शासन निर्णय २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी काढण्यात आला होता. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि ते सर्वेक्षण होऊ शकले नाही.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुस्लिम समाजाचे राहणीमान, वित्तीय सहाय्य, योजनेचा लाभ, पायाभूत सुविधा, शैक्षणीक संधी, आरोग्य सुविधा यासंदर्भात वास्तव पुढे आल्यास भौगोलीक परत्वे या समाजाच्या अडचणी समजून येतील आणि मुस्लिम समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाला धोरण आखणे सुलभ होईल. सच्चर समितीच्या अहवालानंतर (२००६) मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक स्थितीबाबतची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही, असा दावाही यावेळी केला.
शेवटी बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुस्लिम समाजाच्या पाहणीसाठी ‘स्व. अजितदादा पवार’ यांचे नावे नव्याने अभ्यास गट स्थापन करण्यात यावा. अजित दादांनी मुस्लिम समाजाचे प्रलंबित विषय नेटाने पुढे नेले होते. अजित दादांच्या धाडसी निर्णयामुळे मार्टी स्थापन झाली, अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन झाले आणि निवडणुकांमध्ये मुस्लिमांच्या उमेदवारींमध्ये वाढ होऊ शकली असेही यावेळी सांगितले.
आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुस्लिम समाजाचे सर्वेक्षण केल्यास या समाजाच्या स्थितीचे चित्र स्पष्ट होईल. राज्यात मुस्लिम धर्मियांची ११.५४ टक्के लोकसंख्या असून हिंदू नंतर मुस्लीम धर्मियांची संख्या आहे. राज्यात ५६ शहरे मुस्लिम बहुल आहेत. अल्प निधी आणि कमी मनुष्यबळात बाह्यास्त्रोतांव्दारे अशी सर्वेक्षण होतात. अनेक जातींची अशी सर्वेक्षण शासनाने यापूर्वी केलेली आहेत, असे सांगितले.
