Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
भांडूप येथे आग लागलेल्या सनराईज रूग्णालयाला भेट दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत असताना पत्रकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन टॅपिंगची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. टेलिग्राफ कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन टॅप करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तर’ असाही उल्लेख आहे. पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन टॅप करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा गोपनीय अहवाल खुला करण्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक अधिकार्यांनी मानसिक ताण सहन करावा लागला, असेही सांगितले गेले. पण, मी तर फक्त कव्हरिंग लेटर दिले होते. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल खुला गेला तो मंत्री नवाब मलिक यांनी. अनेक पत्रकारांनी हा रिपोर्ट माझ्याकडे पाठविला, अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते दाखविले. आता नवाब मलिक यांनी जी ५ पाने दिली, तितकीच पाने पाहिली तरी ११-१२ बदल्या त्या ६.३ जीबी संवादातील आहेत. आम्हाला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही त्यातील अन्य बाबी न्यायालयात उघड करू असा इशाराही देत यासंदर्भात तत्कालिन पोलिस महासंचालकांनी सीआयडी चौकशीची शिफारस केली असताना ती न करण्यासाठी कुणी दबाव आणला, याचीही चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
आता तरी सरकारने जबाबदारी घ्यावी!
भांडुपमधील आगीच्या घटनेसंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भंडार्याच्या घटनेत दहा बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व रूग्णालयांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. हे सरकार कोणतीही घटना झाली की केवळ घोषणा करते. प्रत्यक्षात कृती कोणतीही करीत नाही. यासंदर्भात अनेक तक्रारी स्थानिकांनी केल्या आहेत. त्या सर्व तक्रारींचे विश्लेषण करावे लागेल. अग्निशमन विभागाला लोकांना बाहेर काढण्यात सुद्धा अनेक अडचणी आल्या. मुंबई महापालिका ही आज भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते आहे. आता न्यायालयानेच स्वत:हून दखल घेत या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी केली पाहिजे. आणखी किती लोकांचे मृत्यू झाल्यावर सरकारला जाग येणार आहे? या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. आता तरी केवळ घोषणा नको. सरकारने या संपूर्ण घटनेची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे.
