लोकसभा निवडणूकीत सपाटून मार खाल्यानंतर महायुतीने विधानसभा निवडणूकांची तयारी जोरात सुरु केली. तसेच महिला मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या विविध योजनाही यावेळी जाहिर केल्या. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देणाऱ्या मासिक हप्त्यातही वाढ करत शेतकऱ्यांची फार काळजी करत असल्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर विधानसभा निवडणूकीत भाजपा आणि महायुतीच्या विरोधात वातावरण असतानाही भाजपा महायुतीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आणि सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा विरोधी पक्षात बसविण्यात यश मिळवलं. या पार्श्वभूमीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीला महायुती म्हणून सामोरे जाणार की महाविकास आघाडीने दिलेल्या संकेताप्रमाणे वेगवेगळे लढणार याबाबत भाजपाचे विद्यमान अध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट संकेत दिले.
काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीतील शिवसेना उबाठाने लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणूकीतही अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या महाविकास आघाडी म्हणून लढविण्यापेक्षा स्वतंत्र लढविण्याची भूमिका मांडली. त्यापाठोपाठ काँग्रेसनेही यासंदर्भात शिवसेना उबाठाची तशी इच्छा असेल तर काँग्रेसही स्वबळावर निवडणूक लढण्यास तयार असल्याची घोषणा केली. मात्र अद्याप निर्णय कोणताही झालेला नाही. या उलट भाजपाने दोन पक्ष फोडूनही फोडलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला सोबत ठेवत विधानसभा निवडणूकीत सर्वाधिक २३२ जागा जिंकल्या. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीतही हाच फॉर्म्युला राबविणार का याबाबतही भूमिका भाजपाच्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली.
याबाबत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जानेवारी अर्थात पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. जर जानेवारीत निर्णय झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका हे मार्च-एप्रिलमध्ये होतील. मात्र त्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग निर्णय घेईल असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत महायुतीचा फॉर्म्युला कसा असेल असा सवाल करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत आमचे जे स्थानिक पदाधिकारी निर्णय घेतात. आम्ही कोणताही निर्णय स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर लादणार नाही. त्यामुळे यासंदर्भात जो निर्णय स्थानिक पदाधिकारी घेतील तोच निर्णय भाजपाचा राहणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
Marathi e-Batmya