जागतिक दिव्यांग दिनी राज्यातील दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय

राज्यातील साडेतीन कोटी दिव्यांगांसाठी राज्य सरकारने आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे दोव्यंगांचे मूलभूत प्रश्न आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी “दिव्यांग स्वतंत्र मंत्रालय” स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार असून नोकरीतदेखील ५ टक्के वाटा देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.येत्या ३ डिसेंबर या जागतिक दिव्यांग दिनी या निर्णयाला मूर्त स्वरूप देण्यात येणार असून रक्तदान करून राज्यातील दिव्यांग हा दिवस साजरा करणार असल्याची माहिती आमदार बच्चू कडू यांनी दिली.

राज्यातील दिव्यांगांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज बैठक घेतली. माजी राज्यमंत्री आणि दिव्यांगांसाठी काम करणारे प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी,सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते येत्या ३ दिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन आहे या पार्शवभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांवर मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते.

दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य स्तरावर दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती बच्चू कडू यांनी दिली दिव्यांगांना नोकरीत ५ टक्के वाटा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या लाभासह वसतिगृहांमध्ये तळमजल्यावर जागा, संत गाडगेबाबा दिव्यांग घरकुल योजना दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी,अकोला व ठाणे पॅटर्नच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांची सर्वेक्षण व नोंदणी,जिल्ह्याजिल्ह्यात दिव्यांग भवन स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असल्याची माहिती बच्चू कडू यांनी दिली.

राज्यातील दिव्यांगांसाठी आजची बैठक ऐतिहासिक ठरली आहे दिव्यांगांची अनेक वर्षांपासूनची असलेली स्वतंत्र मंत्रालय व स्वतंत्र मंत्री ही मागणी आजच्या बैठकीत पूर्ण झाली आहे अत्यंत दिलासा देणारे निर्णय आज झाले असून मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून दिव्यांग बांधव येत्या ३ डिसेंबर रोजी रक्तदान करून हर्षोल्हासात जागतिक दिव्यांग दिवस साजरा करतील अशी माहीती बच्चू कडू यांनी दिली.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे गती मिळणार रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा जागतिक दर्जाचा मिश्र-वापर विकास प्रकल्प, मॅपलट्रीकडून १.१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक FDI अपेक्षित; सुरबाना ज्युराँगची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि त्यापलीकडील परिसर हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *