Marathi e-Batmya
Related Articles
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय दि. ४ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत झाला. परंतु शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबत निर्णय झालेला नाही, याकडे आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मुख्यमंत्री आणि मुख्यसचिव यांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच पत्र देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीसोबत मा. मुख्यमंत्री यांची झालेली चर्चा आणि त्या अनुषंगाने सभागृहात झालेली घोषणा तसेच आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत दिलेलं उत्तर यांची पूर्तता कॅबिनेटच्या निर्णयात झाली आहे किंवा कसे ? याचा खुलासा होत नाही. खालील घटकांचा या निर्णयात समावेश असणे अपेक्षित आहे.
१) राज्यातील वस्तीशाळा शिक्षक जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व कार्यरत होते. तथापि नियमित वेतनावर त्यानंतर आले.
२) अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळा – कॉलेजमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व कार्यरत होते. तथापि १०० टक्के अनुदानावर ते नंतर आले किंवा येत आहेत.
३) दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती मिळालेले शिक्षक व कर्मचारी.
अशी मागणी पत्रात करण्यात आल्याचे, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले आहे.
१३ व १४ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे समन्वय समितीचे नेते विश्वास काटकर, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि समितीचे अन्य सदस्य यांच्यासोबत मा. मुख्यमंत्री व दोन्ही मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठका झाल्या. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेले आश्वासन सुस्पष्ट आहे.
नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी कपिल पाटील यांनी सभागृहात स्वत: मुख्यमंत्री यांना ‘हत्ती जाईल पण शेपूट राहील’ असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी ‘हत्ती गेल्यानंतर शेपूट कसे राहील. सगळ्यांसाठी निर्णय होईल’ असे निसंदिग्ध आश्वासन सभागृहात दिले होते. मात्र कॅबिनेटमधील निर्णयामुळे ‘शेपूटच नाही तर केवळ सोंडेपुरता निर्णय झाला आहे. अजून अख्खा हत्ती बाहेर आहे’ असे दिसत आहे, असे कपिल पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचारी यांच्यासह वरील सर्व घटकातील शिक्षक व कर्मचारी यांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक नाही. त्यांच्यामध्ये पंक्तीभेद न करता समान न्यायाने निर्णय झाला पाहिजे. २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक व कर्मचारी यांच्याबाबतचे धोरणही स्पष्ट केले पाहिजे. मुख्यमंत्री यांनी दिलेला शब्द राज्य शासनाने पाळावा, अशी विनंती ही पत्रात करण्यात आली आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले हेच ते पत्र
