Marathi e-Batmya
Related Articles
राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका केंद्रसरकारने घेतली असेल तर त्या भूमिकेचे स्वागत आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत केंद्रसरकार फेरविचार करत असेल तर ते योग्य आहे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
आज कोल्हापूरमध्ये विविध विषयांवर शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
राज्यात काही वर्षांपूर्वी भीमा-कोरेगाव येथे वाद निर्माण झाला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला असून त्या आयोगाने मला समन्स पाठवले होते. भीमा-कोरेगावसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत माझा सल्ला मिळावा अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानुसार आपल्याकडे १२४/ए या कलमामध्ये राजद्रोह म्हणून कोणावरही खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. हे कलम १८९० साली इंग्रजांनी देशात आणले. त्याकाळी कोणी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केला तर तो राजद्रोह होता म्हणून ते कलम होते. मात्र आता आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे देशात लोकशाहीच्या मार्गाने सरकारच्या विरोधात एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याचा जनतेचा अधिकार आहे. तो राजद्रोह म्हणून मान्य करू नये असे स्टेटमेंट दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुदैवाने सुप्रीम कोर्टात याविषयी एक केस सुरू असून या केसमध्ये अनेक वकिलांनी भाग घेतला असल्याने काल केंद्र सरकारने याबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. असे होत असेल तर ते योग्य आहे असेही ते म्हणाले.
राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने ज्या परिस्थितीत निवडणूक थांबवली तिथून निवडणुका सुरू करा असा निर्णय दिला आहे. अनेक ठिकाणी याद्या तयार झाल्या आहेत. या याद्यांवर काही ठिकाणी हरकती मागविण्यात येतात, त्यानंतर वॉर्ड तयार करण्यात येतो. यानंतर आरक्षणानुसार महिला, दलितांसाठी राखीव वॉर्ड कोणता हे बघितले जाते. अशा सर्व प्रक्रियेसाठी दोन-तीन महिने लागणारच. त्यामुळे कोर्टाने निवडणुका जिथे थांबविल्या तिथून निवडणूक प्रक्रिया पुढे सुरू करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसात निवडणूक नाही तर निवडणुकीसाठी लागणारी प्रक्रिया सुरू करा, असा त्याचा अर्थ आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती संभाजीराजे यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपत आला आहे. मीदेखील राज्यसभेत त्यांचा सहकारी आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे काही प्रश्न राज्यसभेत येतात तेव्हा महाराष्ट्रातील सदस्यांना बोलावून पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्यासाठी एकत्र येण्याची भूमिका आम्ही घेतो अशा कामांमध्ये संभाजीराजेंचे सहकार्य आम्हाला नेहमी मिळाले आहे. पण त्यांचा कार्यकाळ संपत असताना त्यांना पुन्हा पाठिंबा देण्याविषयीचा निर्णय केवळ एका पक्षाचा नाही. त्यासाठी आम्हाला काँग्रेस आणि शिवसेनेला विचारावे लागेल. त्यामुळे शक्यतो एकत्रित निर्णय घेऊ असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात आतापर्यंत अनेक चळवळी झाल्या. फरक एवढाच जाणवतो की, कोल्हापूर हा जिल्हा चळवळीचे महत्त्वाचे केंद्र असायचे. त्या चळवळी लोकांच्या प्रश्नांसाठी असत. त्या चळवळी हनुमान चालिसा किंवा प्रार्थना अशा गोष्टींसाठी होत नव्हत्या. सामान्य लोकांसमोर असलेले महागाई, बेरोजगारी, कायदा व सुव्यवस्था असे सर्व प्रश्न बाजूला राहिले आहेत. आणि अयोध्येत काय झाले, हनुमान चालिसा म्हणणे हे प्रश्न पुढे आले आहेत. याचा अर्थ स्वच्छ आहे ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत त्या लोकांना मूलभूत प्रश्न सोडवता येत नाहीत. त्यात त्यांना अपयश आलेले आहे. म्हणून यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी या सगळ्या धर्मांध विचाराला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जात आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत असा खोचक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
आज दिवसेंदिवस देशात प्रत्येक गोष्टीच्या किंमती वाढत आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कुठे जाऊन पोहोचल्या आहेत. ज्याच्याकडे गाडी आहे त्यालाच त्रास होतोय असं नाही तर स्टीलचे भाव वाढले आहेत. इंधन दर वाढल्याने प्रत्येक गोष्टीचे भाव वाढतात. या सगळ्याची झळ ही सामान्य माणसाला सहन करावी लागते. देशाची सूत्र ज्यांच्याकडे आहेत ते याकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत असा थेट आरोपही त्यांनी नाव न घेता केला.
या प्रश्नावर लोकं बंड करणार नाहीत तर चळवळी करतील आणि चळवळी कराव्या लागतील असे सांगत आज केंद्रात मोदींचे सरकार आहे. या सरकारने जनतेला महागाई, बेरोजगारी हटविण्याची आश्वासने दिली होती, ती पूर्ण करण्यात त्यांना शंभर टक्के अपयश आले आहे. याची किंमत लोकं केंद्र सरकारकडून योग्य वेळी वसूल करतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
