नवनियुक्त सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळणार ग्रामविकासाचे प्रशिक्षण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यामध्ये नुकत्याच जवळपास चौदा हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या असून यातून निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायत सदस्य यांना ग्रामविकासविषयक विविध बाबींच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यात एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रथमच झाल्या आहेत. त्यामुळे सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने टप्प्याटप्प्याने ही प्रशिक्षणे घेतली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ७७ हजार ५०० जणांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यशदा, पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रे व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून राज्यात विविध भागात ही प्रशिक्षणे घेण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात नवनियुक्त सरपंच, उपसरपंच व सदस्य मिळून ७७ हजार ५०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये ३० हजार महिला सदस्य तसेच पेसा क्षेत्रातील ६ हजार सदस्यांचा समावेश असेल.
गाव हाच देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असून ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा मानस आहे. वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्याच्या माध्यमातून गावाची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरु आहे. त्यादृष्टीने ग्रामपंचायतींचे नेतृत्त्व करणारे व गावाच्या विकासाचे सारथ्य करणारे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हेही तितकेच सक्षम होण्यासाठी त्यांना विविध विषयांबाबत मूलभूत व योग्य ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टीकोन देणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
नवनियुक्त सरपंचांची क्षमता बांधणी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत विशेष निवासी प्रशिक्षण घेण्याचे ठरविले आहे. हे प्रशिक्षण यशदामधील राज्य ग्रामीण विकास संस्थेमार्फत राज्यातील विविध भागात घेण्यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमान्वये सरपंचांची जबाबदारी व कर्तव्ये, ग्रामपंचायतीचे कामकाज, ग्रामपंचायत लेखासंहिता, ई-पंचायत, जलसाक्षरता, वेळेचे व्यवस्थापन, शाश्वत विकासासाठी गावसंस्था नियंत्रण, शासनाची ध्येयधोरणे, ग्रामविकासाच्या विविध योजना इत्यादी विषयांचा समावेश प्रशिक्षणात आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांच्या मूलभूत ज्ञान व कौशल्ये यात वाढ होवून ते अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांची मागणी, कांद्याला किमान २००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करा आणि नुकसान भरपाई द्या प्रति क्विंटल १५०० रुपये अनुदान द्या, जयंत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

कांद्याला किमान २००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करावा आणि सध्याच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रति क्विंटल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *