राजकारण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही …

महाराष्ट्रातील भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (IBFC) म्हणून “नवीन नागपूर” या भव्य प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि केंद्र सरकारच्या नवरत्न दर्जाच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या – एनबीसीसी (इंडिया) लि. आणि हु डको (HUDCO) यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार …

ओबीसी समाजाची बाजू घेण्याचा आव आणणाऱ्या काँग्रेसचा इतिहास ओबीसी समाजाच्या विश्वासघाताने बरबटलेला आहे. मंडल आयोगाचा आणि त्यापूर्वी काका कालेलकर आयोगाचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठीचा अहवाल काँग्रेसच्या सरकारांनी कुजवून टाकला, असा घणाघात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेसच्या ओबीसी …

राज्य सरकारमधील भाजपाच्या मित्र पक्षातील मंत्र्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती निनावी पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यावरून रोहित पवार यांनी भाजपा आणि त्यांच्या मित्र पक्षावर टीकास्त्र सोडले. रोहित पवार यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना भाजपाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात खंडण्या कशा गोळा केल्या …

विधान परिषदेतील शिवसेना उबाठाचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे आमदाराकीचा कालावधी संपुष्टात आला. त्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत पदा सध्या रिक्त आहे. तर शिवसेना उबाठाच्या संख्याबळानंतर काँग्रेसचे सर्वाधिक संख्याबळ आहे. त्यामुळे विधान परिषदेतील रिक्त झालेल्या विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेसने दावा केला आहे. त्यातच काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा हे …

दोन लाख रुपयांचे बिगर तारण कर्ज, रामोशी-बेडर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे बिगर तारण कर्ज, तसेच समाजात उद्योजक व व्यावसायिक घडावेत यासाठी १५ लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रामोशी समाजाच्या विकासासाठी यापुढेही सहकार्य करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र …

राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत …

काही वर्षांपूर्वी राज्यातील पाण्याच्या प्रश्नावरून केलेल्या वक्तव्यावरून काही महिन्यांचा राजकीय विजनवासात काढावे लागल्यानंतर आता पुन्हा एकदा अजित पवार यांनी सोलापूरमधील कुर्डुवाडीतील कार्यकर्त्याला वाचविण्यासाठी थेट महिला पोलिस अधिकाऱ्यालाच धमकी दिल्याचे प्रकरण चांगलेच अंगलट येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तर अजित पवार यांचे धमकावण्याचे प्रकरण योग्य असल्याचे दाखवून देण्यासाठी त्यांच्या पक्षाचे …

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३० जून, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये डॉ. सदानंद मोरे, …