राजकारण

राज्यातील शेतकरी आधीच संकटात असताना पुन्हा त्याच्यावर संकट आले आहे. मे महिन्यात अवकाळी पावासाने झोपडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असताना राज्यातील भाजपा युतीचे सुलतानी सरकार मात्र झोपले असल्याचा आरोप करत सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. …

राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवित आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असेही …

अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक  आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात …

मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा व बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे. समुपदेशनाने बदल्यांची …

भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारत-पाक दरम्यान झालेली शस्त्रसंधी या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले. यापैकी दोन निर्णय हे नागपूरशी संबधित आहेत. नागपूरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित होम स्वीट होम च्या घरांना एक हजारांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय …

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर …

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी …

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक …

महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण …

राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी आदेश दिले. तसेच याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्या असे आदेशही यावेळी दिले.  त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ५८ शहरे-जिल्ह्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती भाजपाने जाहिर केली आहे. भाजपा नेते आणि आमदार चैनसुख संचेती यांच्या सहीने या अध्यक्षांची …