राजकारण

ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागिदारी या तत्वानुसार राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती. भाजपाने सातत्याने या मागणीला विरोध केला पण नाईलाजाने भाजपा सरकारने ती मान्य केली. जातनिहाय जनगणनेनंतर सर्वच समाज घटकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहिर करून तेलंगणा व कर्नाटक पॅटर्न राबवावा, अशी …

राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात “स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्य, माजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरी संरक्षण कायदा १९६८ नुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण असलेले, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले …

महाराष्ट्र शासनासोबत समृद्धी महामार्गावर केंद्रित असलेल्या एका महत्त्वाच्या रस्ते सुरक्षा प्रकल्पावर भागीदारी म्हणून मर्सिडीज- बेंझ इंडिया सीएसआर उपक्रमाद्वारे  सहयोग करत आहे ही निश्चितच स्वागतार्हाय बाब असून हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील इतर उच्च-धोकादायक मार्गांवर हे मॉडेल लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला  …

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या …

राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी व्हावेत आणि  शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री …

धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी …

राज्यातील शेतकरी आधीच संकटात असताना पुन्हा त्याच्यावर संकट आले आहे. मे महिन्यात अवकाळी पावासाने झोपडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असताना राज्यातील भाजपा युतीचे सुलतानी सरकार मात्र झोपले असल्याचा आरोप करत सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. …

राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवित आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असेही …

अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक  आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात …