Marathi e-Batmya
Related Articles
स्वामित्व योजनेद्वारे देशातील जनतेच्या उत्पन्नात वाढ होत असून यामुळे त्यांच्या आशा-आकांशा पुर्ण करत आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत जनतेला देण्यात आलेल्या कायदेशीर सनदेमुळे त्यांना मदत होत असून या सनदेच्या आधारे बँकेतून कर्जाद्वारे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले.
केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालयामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आले. या कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सह्याद्री अतिथीगृह येथून ऑनलाईन उपस्थित होते. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, भूमी अभिलेख जमाबंदी आयुक्त व संचालक डॉ.सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख तसेच पालघर, रायगड, ठाणे जिल्ह्यातील लाभार्थी उपस्थित होते.
देशातील गरीबी कमी करायची असेल तर प्रत्येक नागरिकांजवळ मालमत्तेचे अधिकार असणे गरजेचे आहे असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशातील लाखभर लोकांकडे संपत्ती असूनही त्यास किंमत मिळत नव्हती. स्वत:चे घर असूनही काही लोक त्यावर कब्जा करत होते. २०१४ पासून आम्ही देशातील नागरिकांचे ड्रोन द्वारे सर्व्हेक्षण करून त्यांना प्रापर्टी कार्ड वितरित करत आहो. यामुळे लोकांचे जीवन बदलणार आहे. स्वामित्तव योजनेंतर्गत या प्रॉपर्टी कार्डमुळे देशातील भ्रष्टचार कमी होणार आहे. आज ९८ टक्के भूमी अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. आज गावोगावी शौचालये, उज्ज्वला गॅस, जलपुरवठा, आयुष्यमान, सडके, इंटरनेट, ब्रॉडबँड सोबत कॉमन सर्व्हीस सेंटर या सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. शहरामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आता गावात मिळत आहे. देशातील गरीब सशक्त झाला तरच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान स्वामित्व योजनेतून ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणास चालना- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पंतप्रधान स्वामित्व योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” असा दृष्टिकोन आहे. ग्रामीण भागाचा विकास हा देशाच्या प्रगतीचा आधार आहे, ही जाणीव ठेवूनच स्वामित्व योजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ६० लाख हून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा होईल. ही योजना केवळ शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणारी आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकीबाबतची अनिश्चितता आणि वाद कमी होणार आहेत. अनेकांना जमिनींचा कायदेशीर हक्क सिद्ध करणे कठीण जाते. यामुळे केवळ न्यायालयीन प्रकरणे वाढतात. अनेकदा विकास प्रक्रियादेखील थांबते. या समस्येचे स्वामित्व योजनेमुळे निराकरण होईल. या योजनेद्वारे गावांतील जमिनींची मोजणी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र केवळ मालकीचा पुरावा नसून, त्यामागे आर्थिक सक्षमीकरणाची मोठी संधी ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
स्वामित्व योजनेंतर्गत राज्यपाल राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील विनोद आत्माराम पिंपळे, माया विकास पिंपळे, सदानंद वामन पिंपळे, दिलीप यशवंत सपाटे, प्रकाश शांताराम रावते, अलिबाग जिल्ह्यातील रोहण कृष्णा पाटे, शैलेश यशवंत ठाकूर, मिलिंद पांडुरंग पडते, प्रभाकर शांताराम नाईक, अंकुश सिताराम धाके आणि ठाणे जिल्ह्यातील विष्णू चुरू आंबेकर, यमुनाबाई रामचंद्र पाटील, मधुकर तुकाराम पाटील आणि चेतन गजानन पाटील यांना सनद वाटप करण्यात आले.
