Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालानंतर राजकीय दावे-प्रतिदाव्यांना उधाण आलं आहे. राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर ठरवणे, नबम रेबियाच्या तरतुदी लागू होणार की नाही यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवणे, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही हे स्पष्ट करणे यासह आमदारांच्या अपात्रतेच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेऊ शकतात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर राहुल नार्वेकर अर्थात विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, त्याचवेळी या सर्व घडामोडी घडत असताना भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे ठाकरे गटाचे व्हिप वैध ठरले आहेत. त्यापाठोपाठ त्यांनी बजावलेल्या व्हिपचं उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, उद्धव ठाकरेंनी चौधरींची गटनेतेपदी केलेली निवडही न्यायालयानं वैध ठरवली आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना आज ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षच अपात्र ठरू शकतात, असा दावा केल्याने खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र याचिका करणार असल्याचे सूतोवाच परब यांनी दिले आहेत. राहुल नार्वेकर या ३९ आमदारांच्या मतांवरच निवडून आले आहेत. हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी निवडून दिलेले विधानसभा अध्यक्षही अपात्र ठरतील, असं परब म्हणाले.
राहुल नार्वेकरांनी या दाव्याला एका खासगी कार्यक्रमामध्ये प्रत्युत्तर देताना म्हणाले, न्यायालयाने हे स्पष्ट केलंय की फक्त विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आलेल्या आमदारांनी सहभाग घेतला म्हणून अध्यक्षांची निवडणूक अवैध ठरत नाही. जोपर्यंत आमदार अपात्र ठरल्याची कारवाई पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना या प्रक्रियेत सहभाग घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा दावा निराधार आहे. मला आश्चर्य वाटतं की वरिष्ठ नेतेही अशा प्रकारचे दावे करतात, असं स्पष्ट केले.
