काँग्रेसच्या या मागणीत थोडा बदल करत भाजपाने केली तीच मागणी वीज बील किमान रकमेचे आकारण्याची मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यापासून ते राष्ट्रीयस्तरापर्यंत काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाला आणि त्यांच्या वक्तव्याला राष्ट्रवादी विरोधी किंवा जनता विरोधी असल्याची बतावणी-टीका भाजपाकडून सातत्याने केली जाते. मात्र राज्यात पहिल्यांदाच टाळेबंदीमुळे आर्थिक नुकसानीत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योजक-व्यावसायिकांची वीज बीले किमान रकमेनुसार आकारावीत अशी मागणी भाजपाने केली. तर २४ तासापूर्वी मुंबई काँग्रेसने अशीच मागणी करत किमान २ हजार रूपयांपर्यतची वीज बीले माफ करण्याची मागणी केली होती.
कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीमुळे संपूर्ण भारतात २३ मार्च पासून लॉकडाऊन (टाळेबंदी) घोषित करण्यात आली. मुंबईतील उद्योग व्यवसाय या टाळेबंदीच्या काळात पूर्ण बंद राहिले. दुकाने व कार्यालये बंद राहिल्याने व्यावसायिकांना या काळात प्रचंड नुकसान सोसावे लागले आहे. तसेच अनेक नागरिकांचा पगार किंवा उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. मात्र तरीही मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाने लोकांना गतवर्षीच्या वीज वापराच्या सरासरीने वीज देयके पाठवली. नुकसानीत असलेल्या व्यावसायिकांना आणि उत्पन्नाचे साधन हरवलेल्या नागरिकांना हे संपूर्ण रकमेचे वीज देयक भरायला लावणे हा अन्याय आहे.
त्यामुळे कोरोना महामारीच्या काळातील व्यावसायिक आणि घरगुती वापराची वीज देयके ही किमान रकमेनुसार आकारावीत अशी मागणी आज मुंबई भाजपाकडून करण्यात आली. वीज देयकात सवलत मिळाल्यास अडचणीत आलेल्या व्यावसायिक आणि नागरिकांना सावरण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने या गंभीर विषयात तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी केली.
केंद्र सरकार नागरिकांना विविध सवलती देत असताना बेस्ट उपक्रमानेही वीज देयकात सवलत देऊन त्यात आपला वाटा उचलावा असेही आवाहन करत बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्याशी आज दूरध्वनीवरून याविषयात चर्चा केली. मुंबईतील नागरिकांना वीज देयकांमध्ये तातडीने दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी बागडे यांच्याकडे केली.

About Editor

Check Also

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व एसटी बसस्थानकांवर, बसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *