Marathi e-Batmya
Related Articles
कोकणातील साखरी आगार येथे जेट्टी उभारण्याचे काम सुरू सरकारने हाती घेतले. मात्र या जेट्टीच्या कामाला सुरूवात होवून १० वर्षे झाले तरी अद्याप पूर्ण झाले नाही. यासंदर्भात एका अधिकाऱ्याला भेटून विचारणा केली. तर तो अधिकारी म्हणतो “अजित पवार यांनी सांगितले तरी त्या जेटीच्या कामाला निधी देणार नाही” जर सरकारने हाती घेतलेल्या कामास अधिकारीच सांगतो निधी देणार नाही तर राज्य सरकार कारभार चालविते की अधिकारी असा सवाल शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
साखरी आगार येथील मासेमारी जेट्टीच्या उभारणीस निधी मिळत नसल्याबाबतचा मुद्दा शिवसेनेच्या भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला.
त्यास उत्तर देताना काँग्रेसचे मस्त्य विकास आणि बंदरे मंत्री अस्लम शेख यांनी उत्तर देताना म्हणाले की, या जेट्टीसाठी जिल्हा विकास निधीतून अर्थात डीपी फंडातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे सदस्यांनी काळजी करू नये.
या उत्तराने भास्कर जाधवांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला की, मी निधी कोठून मिळणार याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. तर एखादा अधिकारी उपमुख्यमंत्र्यांचे नाव घेवून सांगतो निधी देणार नाही. आम्ही म्हणता यासाठी निधी डीपीडीसीतून निधी देणार म्हणून याचा अर्थ तुम्ही त्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे खरे करत असून राज्य सरकार म्हणून आपले काही काम नाही का?
त्यावर भाजपाच्या योगेश सागर यांनीही भास्कर जाधव यांच्या म्हणण्यास दुजोरा देत मंत्री महोदयांनी संबधित अधिकारी आणि त्या प्रकल्पास राज्य सरकारच फंड देणार की नाही ते सांगावी अशी मागणी केली.
त्यावर मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, सदर अधिकाऱ्याची पुढील १५ दिवसात चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
त्यावर भाजपाचे आशिष शेलार यांनी हरकत घेत, भास्कर जाधव यांनी जो मुद्दा मांडला त्यानुसार मंत्री महोदय उत्तर देत नाही. त्यामुळे ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी करत चौकशीला १५ दिवस कशाला असा सवाल केला.
त्यानंतर भास्कर जाधव म्हणाले की, मंत्री महोदय मी अधिकाऱ्यावर कारवाईच्या मागणीचा उपस्थित केला नाही. तर जेट्टीसाठी आपण राज्य सरकार म्हणून त्या खात्याचा विभाग म्हणून निधी देणार की नाही तेवढेचे विचारले आहे.
अखेर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार य़ांनी उत्तर देण्यास सुरुवात करत म्हणाले की, जेट्टीला राज्य सरकारनेच निधी दिला पाहिजे. हा प्रकल्प राज्य सरकारचा आहे. तसेच डिपीडीसीतून निधी द्यायचा असेल तर पालक मंत्र्यांना विचारल्याशिवाय निधी देता येत नाही. त्यामुळे याप्रश्नी लवकरच मी बैठक बोलावून निर्णय घेवू असे सांगत गरज पडल्यास संबधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवू असे स्पष्ट केले.
अजित पवारांच्या उत्तरानंतर काही सदस्यांनी ये हुई ना बात असे उद्गार काढत पवारांच्या उत्तराचे स्वागत केले.
