Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकतेच केंद्रिय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासह लष्कराच्या तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत लष्करात भरती होवू इच्छिणाऱ्या तरूणांसाठी तात्पुरती लष्करी नोकरी हमी देणाऱ्या अग्निपथ या योजनेची घोषणा केली. त्यावरून उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर तरूणांचा उद्रेक पहायला मिळत असून बिहारमध्ये तर ही योजना मागे घ्यावी यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागत एक रेल्वेच पेटवून दिली.
त्यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला असून अग्निरथ या योजनेवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एक अविचारी व मनमानी निर्णय घेतला आहे. ‘अग्निपथ’ या गोंडस नावाखाली लष्करी सेवेत केवळ ४ वर्षांची नोकरी म्हणजे तरूणपिढीचे भवितव्य अंधःकारमय करणारी आहे. या तरुणांना चार वर्षाची सेवा करून पुन्हा बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार आहे. हा निर्णय तरुणांची क्रूर थट्टा करणारा आहे, अशी टीका केली.
दरवर्षी २ कोटी नोकरी देण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन निवडणुकीतील जुमलाच ठरले असून नोकरीच्या नावावर तरुण वर्गांची फसवणूक केली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या ६२ लाख २९ हजार जागा रिक्त आहेत, त्यातील भारतीय सेनेमध्ये २ लाख ५५ हजार जागा रिक्त आहेत. यातील फक्त ४६ हजार जागा भर्ती करण्याचा निर्णय मोठा गाजावाजा करून घेतला. सहा महिन्याचे प्रशिक्षण व त्यानंतर ३.५ वर्षांची नोकरी तिही केवळ ३०-४० हजार रुपये पगार, सुरक्षेची कोणतीही हमी नाही, भविष्याची तरतूद नाही. चार वर्षाच्या नोकरीनंतर हे तरूण पुन्हा लष्करी सेवेत काम करू शकणार नाहीत. लष्करीसेवेतून बाहेर आल्यानंतर त्यांना सुरक्षा रक्षका सारखी नोकरी करावी लागले किंवा रोजी-रोटीसाठी वणवण भटकंती करावी लागेल. मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय कोट्यवधी तरुणांच्या भविष्याशी खेळ असून ‘अग्निपथ’च्या नावाखाली सुरु असलेला ‘जुमलापथ’ तरुणांना मान्य नाही हे देशभर सुरु असलेल्या तीव्र आंदोलनातून स्पष्ट दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना आपल्या प्राणांची पर्वाही आमचे जवान करत नाहीत. कोणत्याही पक्ष, संघटनेपेक्षा आमचे जवान महत्वाचे आहेत, त्यांच्या भवितव्याशी खेळ म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी केलेला समझोता आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केवळ जवानांपुरताच मर्यादीत नसून देशाच्या सार्वभौम सुरक्षेचा प्रश्न आहे. देशाच्या सुरक्षेशी कसलीही तडजोड आम्हाला मान्य नाही. मोदी सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
