Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतीय नौदलाची युध्दनौका आयएनएस विक्रांत सैन्यदलातून निवृत्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनी विक्रांत खरेदी करून त्याचे स्मारकात रूपांतर करण्यासाठी मुंबईत निधी गोळा केला. या निधीप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी शिवसेनेच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद केला. मात्र निधी अपहार प्रकरणी सोमय्यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याची कबुली मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात दिली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले, २०२४ मध्ये हिशोब केला जाईल असा गर्भित इशारा दिला.
संजय राऊत म्हणाले, सरकार बदलल्यानंतर ज्या अनेक गोष्टी अपेक्षित असतात, त्यातील ही एक गोष्ट आहे. याचा अर्थ तो विषय संपलेला नाही. आयएनएससाठी पैसे गोळा झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. मग तो एक रुपया असेल किंवा ५० कोटी असतील. पैशांचा अपहार झालाच आहे. पैसे राजभवनात गेले असं म्हणतात आणि राजभवन म्हणतं पैसे आलेच नाहीत. हाच तर भ्रष्टाचाराचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न विचारायला हवा. आमच्या लोकांना क्लीन चिट मिळणार नाही. हा खरं तर ईडीच्या अख्त्यारितला विषय आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी झालेला हा खेळखंडोबा आहे. पण आज जरी क्लीन चिट मिळाली असली तरी २०२४ ला हे प्रकरण समोर येणार नाही असं नाही. कोणतंही सरकार हे कायमस्वरुपी नसतं. सरकार बदलेल आणि सर्वांचा हिशोब पूर्ण केला जाईल, असा इशाराही संजय राऊत यांनी देत याप्रश्नी मी केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीच्या मोर्चाला परवानगी मिळाली नसल्यासंबंधी ते म्हणाले की, या देशात अद्याप अधिकृतपणे हुकूमशाहीची घोषणा झालेली नाही. लोकशाहीत लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनात सरकार आडकाठी आणू शकत नाही. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्राही एकाप्रकारे मोर्चा आहे.
महाराष्ट्रातील विषय फार गंभीर आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांसह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्यासारख्या दैवतांचा जो अपमान घटनात्मक पदावर बसलेला व्यक्ती खुलेआम करते आणि त्याचं समर्थन सरकार करत आहे. याविरोधात मोर्चा काढू नये का?, असा सवाल त्यांनी केला.
मोर्चा काढू नये असं वाटत होतं तर राज्यपालांना हटवायला हवं होतं. छत्रपतींचा अपमान कऱणाऱ्या तुमच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांवर कारवाई करायला हवी होती. केली नसल्याने आम्ही मोर्चा काढणारच असे सांगत कर्नाटकचे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री भेटले असले तरी सीमाभागात तणाव आहे. आम्ही फार टोकाची भूमिका घेणार नाही. पण तोही मुद्दा लोकासोर येणं गरजेचं आहे. अशा अनेक मुद्द्यावंर आम्ही मोर्चा काढू. आम्ही महाराष्ट्राचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवू. हा जनतेचा मोर्चा असून, जनता या मोर्चात उतरेल. आम्ही फक्त या मोर्चाचं नेतृत्व करत आहोत. आमच्या या मोर्चाला सरकार थांबवू शकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
