Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील शेवटच्या टप्प्यातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. काल शिंदे गटाच्यावतीने हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद केल्यानंतर आज सकाळपासून राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. परंतु सरन्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयांवर ताशेरे ओढत अडीच वर्षे सुखी चालेला संसार एका रात्रीत मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला असा थेट सवाल उपस्थित केला.
यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता. तसेच राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असं म्हणू शकतात का? असा थेट सवालही तुषार मेहता यांना विचारला.
तसेच पुढे बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पाडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये. राज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, अशी खोचक टीप्पणी करत राज्यपालांच्या निर्णयावर सांशकता व्यक्त केली.
महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते. राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडत होतं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत, असं कसं? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.
