नितेश राणेंनी घेतली उच्च न्यायालयातून माघार, जिल्हा न्यायालयात शरण न्यायालयीन कोठडी सुणावली

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील काही दिवसांपासून संतोष परब हल्याप्रकरणी नितेश राणे यांच्या अटकपूर्ण जामिनाचे सुरू असलेले सत्र आता काही काळासाठी थांबले असून जिल्हा न्यायालयाने काल पुन्हा एकदा अटकपूर्व जांमीन देण्यास नकार दिल्यानंतर राणे यांनी परत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु आज अचानक त्यांचे वकील सतीश माने-शिंदे यांनी उच्च न्यायालयातून जामीनासाठी केलेला अर्ज मागे घेतला. तर नितेश राणे यांनी दुपारी सिंधुदूर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात शरण आले. न्यायालयात शरण आल्यानंतर राणे यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

जवळपास एक महिन्याहून अधिक काळ संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी सुरूवातीला सिंधुदूर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने अटकपूर्व जांमीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी २७ जानेवारीपर्यत अटक न करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यानच्या काळात निलेश राणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना जामीनासाठी संबधित स्थानिक न्यायालयात दाद मागण्यास सांगत त्यासाठी १० दिवसांचा कालावधी देत स्थानिक पोलिसांना अटक न करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर गेल्या आठवड्यात यावर पुन्हा सुणावनी सुरु झाली. परंतु त्यावर काल निकाल देताना जिल्हा सत्र न्यायालयाने पुन्हा एकदा नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यावेळी त्यांचे वकील सतीश माने-शिंदे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत असल्याचे जाहीर केले होते.

परंतु आज अचानक उच्च न्यायालयातील अर्ज मागे घेत जिल्हा सत्र न्यायालयात शरण जात असल्याचे नितेश राणे यांनी जाहीर केले. त्यानुसार त्यांनी आज सत्र न्यायालयात शरण गेल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुणावली.

दरम्यान सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने पोलिस कोठडी देण्याऐवजी न्यायालयीन कोठडी दिली.

About Editor

Check Also

कोकण भवनात ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचे कार्यालय सुरू विविध योजनांसह ५० कोटींचा निधी मंजूर

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचा वृद्धापकाळ सुखाचा आणि सन्मानाचा घालवता यावा, यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *