Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढत असताना, व्यापक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी (९ मे २०२५) उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीचा व्यापक आढावा घेतला. दरम्यान, चंदीगडमध्ये, शुक्रवारी सकाळी हवाई हल्ल्याच्या संभाव्य ड्रोन हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हवाई दलाच्या तळावरून हवाई हल्ल्याचा इशारा मिळाल्यानंतर हवाई हल्ले सायरन वाजविण्यात आले.
जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब आणि राजस्थानमधील नियंत्रण रेषा (एलओसी) आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर (आयबी) पाकिस्तानी सैन्याने गुरुवारी सकाळी अनेक शहरांमध्ये पाकिस्तानी हवाई संरक्षण प्रणालींना लक्ष्य केल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याने पुन्हा हल्ला करण्याचे प्रयत्न आणि तीव्र गोळीबार केला. लाहोरमधील एक शहर “निष्क्रिय” करण्यात आले.
सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) एका अधिकाऱ्याच्या मते, बीएसएफने गुरुवारी (८ मे २०२५) पहाटे जम्मू आणि काश्मीर (जम्मू आणि काश्मीर) च्या सांबा सेक्टरमध्ये पाकिस्तान सीमेवर घुसखोरीचा प्रयत्न उधळून लावला आणि किमान सात दहशतवादी ठार झाले.
बुधवारी भारतीय सशस्त्र दलांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी ठिकाणांवर अचूक क्षेपणास्त्र हल्ले केले.
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh today chaired a high-level meeting at South Block, New Delhi to review the security situation along the western border and operational preparedness of the Indian #ArmedForces. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army Staff… pic.twitter.com/M9MtlyVYAJ
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2025
उद्योग संघटना सीआयआयकडून भारतीय लष्कराच्या कारवाईला पाठिंबा
ऑपरेशन सिंदूरला सरकार आणि सशस्त्र दलांना स्पष्ट पाठिंबा देत, उद्योग संघटना सीआयआयने शुक्रवारी म्हटले आहे की पहलगाम येथील निंदनीय दहशतवादी हल्ल्याला भारताने दिलेली प्रतिक्रिया ही आठवण करून देते की, देश आपल्या १४० कोटी नागरिकांचे रक्षण करेल.
राष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा ही “शाश्वत आर्थिक विकासाचा आधार” आहे यावर भर देऊन, भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील “जलद प्रतिक्रिये” व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांना खात्री देते की भारत आर्थिक गुंतवणूक आणि विकासासाठी एक लवचिक आणि सुरक्षित स्थान आहे.
We stand in solidarity with the Government and salute the Indian Armed Forces for their professionalism and dedication. CII will continue working in collaboration with all stakeholders to preserve peace, economic momentum and national unity. – Sanjiv Puri, President, CII… pic.twitter.com/6kcCgYqbIr
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) May 9, 2025
ऑपरेशन सिंदूरच्या निर्णायक आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी सीआयआय संघटना, भारत सरकार आणि भारतीय सशस्त्र दलांना लष्कराला आपला स्पष्ट पाठिंबा देत आहे. हे अभियान राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भारताच्या अटल वचनबद्धतेवर भर देते आणि दहशतवादी कृत्ये कोणत्याही किंमतीत सहन केली जाणार नाहीत. परंतु त्यांना तीव्र कारवाईला तोंड दिले जाईल असा मजबूत संदेश दिला असल्याचे सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव पुरी म्हणाले.
केंद्र सरकारने लष्करप्रमुखांना प्रादेशिक सैन्याच्या (टीए) “प्रत्येक अधिकारी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्तीला” आवश्यक रक्षक पुरवण्यासाठी किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा देण्यासाठी किंवा पूरक म्हणून काम करण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार दिला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्करी व्यवहार विभागाने ६ मे रोजी एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत तीन वर्षांसाठी लागू राहील”.
९ ऑक्टोबर १९४९ रोजी उभारण्यात आलेल्या लष्करी सेवेला गेल्या वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण झाली आणि युद्धाच्या काळात आणि दशकांच्या घटनात्मक प्रवासात मानवतावादी आणि पर्यावरण संरक्षण कार्यात देशाची सेवा केली.
ते नियमित सैन्याशी पूर्णपणे एकत्रित आहे.
तुरुंगात असलेले पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने शुक्रवारी येथे उच्च न्यायालयात त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकाळ नजरकैदेचा परिणाम आणि भारतासोबतच्या सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा केला.
दरम्यान इमरान खान यांच्या सुटकेसाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री केपी अली अमीन यांनी अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती तेहरीक ए पाकिस्तान पक्षाने म्हटले आहे.
भारतासोबतच्या सध्याच्या युद्ध परिस्थिती लक्षात घेता, राष्ट्रीय सौहार्द आणि एकतेसाठी आणि आदियाला तुरुंगात ड्रोन हल्ल्याच्या भीतीमुळे त्यांना तात्काळ पॅरोल/प्रोबेशनवर सोडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मात्र न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीसाठी कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नाही.
