आज विधानसभेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर केले. घरावर पत्नीचे नावही असले पाहिजे हा कायदा शरद पवार साहेबांनी आणला. त्याप्रमाणे बायकोचे नाव सातबारा उताऱ्यावर घालण्याची तरतूद करा, तर खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय मिळेल असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सरकारला दिला
यावर अधिक बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी धोरणं, कार्यक्रम, योजना, पतकर्ज या गोंडस नावाने हे बिल आणले आहे. लाडक्या बहिणींच्या पाठोपाठ नवीन काहीतरी भेट शेतकरी या नावाखाली देणार आहेत, म्हणून महाराष्ट्रातील भगिनींना आनंद झाला आहे. पण जमीनच नावावर नसेल तर त्या महिलेला शेतकरी कसं ठरवणार? शेतमजूर महिलांना शेतकरी जर केलं तर रोजगार हमी योजनेवर ज्या भगिनी जातात त्यांना अप्रुव्ह करणार का? हा खुलासा शासनाने करायला हवा अशी मागणी करत असतानाच महिलांना दरमहा १५०० रुपये देतात. त्यातही तुम्ही सांगता की ८० लाख लाभार्थी बोगस निघाले. त्यात १५ हजार पुरुष होते. किती भोंगळपणा आहे हा. लाडकी बहिण योजनेचा परिणाम कमी झाला आहे, त्यासाठी हे विधेयक आहे का? ८० लाख बोगस लाभार्थ्यांमुळे राज्याचे २७ हजार कोटी रुपये गेले. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? अशा एकामागून एक प्रश्नांचा भडीमार यावेळी केला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, महिलांचा माहेरी आणि सासरी दोन्हीकडे वाटा असतो, त्यासाठी काय तरतूद आहे? महिला सक्षमीकरणाची समिती करण्यापेक्षा, ऑर्डर काढा आणि सर्व महिलांच्या नावाने जमिनी करा. प्रशासकीय गुंता का वाढवता? पुन्हा काही भ्रष्टाचार झाला तर राज्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार होतील. पुढील अधिवेशनात त्यावर चर्चा करावी लागेल असा टोला यावेळी बोलताना लगावला. तसेच राज्यातील प्रशासन माहिती असणाऱ्या व्यक्तीने हे बिल केले असे वाटत नाही, बाहेरचा मेंदू काम करतोय, अशी शंका व्यक्त करत असतानाच सोसायटीत महिलांना कर्ज देणार का? देणार असतील तर कसं देणार? काय तारण ठेवणार? याचे स्पष्टीकरण कायद्यात नाही. तुम्हाला फक्त महिलाना इंप्रेस करायचे आहे. बिलाच्या उद्देशाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, मात्र त्यातील संदर्भ बोगस आहेत. विधेयक मांडताना छातीवर हात ठेवून सांगा, की सगळ्या भगिनींच्या नावाने ५०% जमीन करण्याची जबाबदारी घेऊ असे आवाहनही यावेळी सरकारला केले.
Marathi e-Batmya