Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारच्या डिलीमिटेशनच्या विरोधात दक्षिणेतील तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील आज संयुक्त कृती समितीची (जेएसी) आज चेन्नई बैठक झाली. ज्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या आणि प्रमुख भागधारकांना सहभागी न करणाऱ्या कोणत्याही डिलीमिटेशन (सीमांकना) ला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला.
या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन, स्वतः तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान या राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव आणि वायएसआरसीपी, काँग्रेस, सीपीआय(एम), सीपीआय, बीजेडी आणि आप यासारख्या राजकीय पक्षांचे नेते देखील उपस्थित होते. आगामी डिलीमिटेशनच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आणि आर्थिक भविष्यात होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता आहे.
या सर्व प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या ठरावात असे म्हटले की, संसदीय मतदारसंघांमध्ये कोणतेही बदल सर्व राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष आणि इतर संबंधित भागधारकांच्या सहभागासह निष्पक्ष आणि खुल्या प्रक्रियेद्वारे केले पाहिजेत.
लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजना यशस्वीरित्या अंमलात आणणाऱ्या राज्यांना लोकसंख्येच्या बदलत्या वाट्यामुळे त्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी झाल्यास त्यांच्यावर अन्याय्य होऊ शकतो, अशी चिंता संयुक्त कृती समितीत व्यक्त करण्यात आली.
मागील घटनात्मक सुधारणांमागील कायदेशीर हेतूकडे लक्ष वेधून, संयुक्त कृती समितीने अधोरेखित केले की १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित संसदीय मतदारसंघांवरील गोठवण्याचा उद्देश लोकसंख्या वाढ स्थिर करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलणाऱ्या राज्यांना संरक्षण देणे आणि प्रोत्साहन देणे हा होता. राष्ट्रीय लोकसंख्या स्थिरीकरण उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नसल्याने, या गोठवण्याचा कालावधी आणखी २५ वर्षे वाढवण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.
“ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलात आणला आहे आणि परिणामी ज्या राज्यांचा लोकसंख्येचा वाटा कमी झाला आहे, त्यांच्यांवर अन्याय केला जाऊ नये ,” असे ठरावात म्हटले आहे.
सहभागी राज्यांमधील संसद सदस्यांची एक कोअर कमिटी या तत्त्वांशी जुळत नसलेल्या कोणत्याही डिलीमिटेशनच्या प्रस्तावाला तोंड देण्यासाठी संसदेत धोरणीपणाने समन्वय साधेल.
कृती आराखड्याच्या भाग म्हणून, समिती चालू संसदीय अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त निवेदन सादर करेल. प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यांमधील राजकीय पक्ष त्यांच्या संबंधित विधानसभांमध्ये कायदेविषयक ठरावांसाठी आग्रह धरतील आणि त्यांची भूमिका अधिकृतपणे केंद्र सरकारला कळवतील.
संयुक्त कृती समितीने अर्थात जेएसीने डिलीमिटेशन इतिहास आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांबद्दल नागरिकांना जागृत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबविण्यासही वचनबद्धता दर्शविली. समन्वित प्रयत्नांद्वारे, ते निष्पक्ष आणि न्याय्य दृष्टिकोनाच्या बाजूने जनमत एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.
At the First #JointActionCommittee Meeting, key resolutions were adopted demanding transparent delimitation, protection for States that controlled population, and constitutional amendments to ensure #FairDelimitation.
The next #JAC meeting will be held in Hyderabad. pic.twitter.com/xXuo701hMu
— M.K.Stalin (@mkstalin) March 22, 2025
या ठरावाद्वारे, जेएसीने आपला दृष्टिकोन दृढ केला आहे की कोणत्याही सीमांकन प्रक्रियेने संघराज्यवाद आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे.
द्रमुकच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्या कनिमोझी यांनी प्रस्तावाचा मसुदा वाचला आणि म्हटले की, “आपल्या लोकशाहीची सामग्री आणि चारित्र्य सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले कोणतेही सीमांकन अर्थात डिलीमिटेशन प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली पाहिजे, ज्यामुळे सर्व राज्ये, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांचे राजकीय पक्ष सहभागी होऊ शकतील आणि त्यात योगदान देऊ शकतील.”
Thank you, Hon'ble @HemantSorenJMM, for your magnanimous support to Tamil Nadu’s initiative on #FairDelimitation.
By backing this fair and democratic demand, you have voiced solidarity with the South and all States seeking equity. Your stand upholds the true spirit of… https://t.co/2YkSiC2LqF
— M.K.Stalin (@mkstalin) March 22, 2025
प्रस्तावित सीमांकन प्रक्रियेविरुद्धच्या बैठकीसाठी दक्षिणेकडील राज्ये आणि पंजाबमधील विरोधी नेते चेन्नईमध्ये जमले.
