Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी घोषणा केली की सरकार लवकरच ग्राहकांना वाजवी सवलती देणारे नवीन टोल धोरण आणणार आहे.
राज्यसभेत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, भारतातील विस्तारणाऱ्या रस्ते पायाभूत सुविधांना निधी देण्यासाठी टोल शुल्क आवश्यक असले तरी, सरकार ही व्यवस्था अधिक ग्राहक-अनुकूल बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
“विभागाचे धोरण आहे की जेव्हा तुम्हाला चांगला रस्ता हवा असेल तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील,” असे नितीन गडकरी म्हणाले, टोल प्रणालीचे समर्थन करताना त्याच्या अंमलबजावणीबद्दलच्या चिंता मान्य केल्या.
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, आसाममध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर प्रकाश टाकला, जिथे सरकार रस्ते आणि पूल बांधकामात ३ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये चार-लेन आणि सहा-लेन महामार्ग आणि ब्रह्मपुत्र नदीवरील अनेक पूल समाविष्ट आहेत.
पुढे बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, “आम्ही बाजारातून निधी उभारत आहोत. त्यामुळे टोलशिवाय आम्ही ते करू शकत नाही. पण तरीही, आम्ही खूप मोठे आहोत. आम्ही फक्त चार लेनवर टोल आकारत आहोत, दोन लेनच्या पक्क्या खांबावर नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.
नितीन गडकरी यांनी २००८ च्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांचा हवाला देत टोल प्लाझांच्या स्थापनेवरील चिंता व्यक्त केली, ज्यामध्ये एकाच महामार्गाच्या विभागात आणि दिशेने ६० किलोमीटरच्या आत टोल प्लाझाची स्थापना करण्यास मनाई आहे. तथापि, त्यांनी अपवाद असल्याचे मान्य केले आणि आश्वासन दिले की आगामी धोरणात या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.
शेवटी बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, “हे सत्र पूर्ण झाल्यानंतर, आम्ही टोलसाठी एक नवीन धोरण जाहीर करणार आहोत, जिथे समस्या सोडवली जाईल आणि आम्ही ग्राहकांना वाजवी सवलत देऊ आणि विशेषतः टोलबद्दल कोणताही वादविवाद होणार नाही,” असेही सांगितले.
अलिकडच्या वर्षांत भारताच्या टोल संकलनात वाढ झाली आहे, २०२३-२४ मध्ये महसूल ६४,८०९.८६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३५% वाढ आहे. त्या तुलनेत, २०१९-२० मध्ये २७,५०३ कोटी रुपये संकलन झाले.
