Marathi e-Batmya
Related Articles
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’च्या हालचाली सुरु असल्याची चर्चा शुरु असून त्या पार्श्वभूमीवर , मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आरोप केला आहे की, भाजपाने त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
शनिवारी श्रीनगरमध्ये एका सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दावा केला की, भाजपाचे एक नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने त्यांच्या एका आमदाराशी संपर्क साधला होता आणि पक्ष बदलण्याच्या बदल्यात त्याला २०-३० कोटी रुपये, मंत्रिपद आणि राज्याचा दर्जा परत देण्याचे आमिष दाखवले होते.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, त्यांनी त्याला २०-३० कोटी रुपये, मंत्रिपद आणि राज्याचा दर्जा परत देण्याचे आमिष दाखवले. पण ते आमच्या एकाही आमदाराला विकत घेऊ शकले नाहीत असे सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आपल्या पक्षाच्या आमदारांवर विश्वास दाखविताना म्हणाले की, भाजपाने नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या प्रत्येक आमदाराला १०० कोटी रुपये देऊ केले तरी ते यशस्वी होणार नाहीत.
मात्र, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रवींद्र रैना यांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे दावे ‘दिशाभूल करणारे’ आणि ‘निराधार’ असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. केंद्र सरकारने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठिंबा दिला असल्याचे ठामपणे सांगितले.
“काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच कबूल केले की, जर केंद्राने निधी दिला नसता, तर राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊ शकले नसते,” असे रैना म्हणाले.
सध्या, ९०-सदस्यीय जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे भक्कम बहुमत कायम आहे. बहुमताचा आकडा ४६ आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ४१ आमदार आहेत, तर काँग्रेसचे सहा आमदार बाहेरून पाठिंबा देत आहेत. पाच अपक्ष आणि सीपीएमचा एक आमदारही अब्दुल्ला सरकारला पाठिंबा देत आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ओंमर अब्दुल्ला यांनी भाजपीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याच्या बाबतीत आपल्या संयमाला कमजोरी समजू नका, असे आवाहन केले. तसेच, हे पाऊल उचलण्यासाठी ‘योग्य वेळ’ या शब्दाचा नेमका अर्थ काय, यावर स्पष्टता मागितली.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पुढे सांगितले की, संयम म्हणजे मौन नव्हे आणि त्याचा गैरफायदा घेऊ नये, असा इशाराही दिला. मी त्यांना विचारतो, देवाच्या नावाने, योग्य वेळ आली आहे हे आपल्याला कसे कळणार? ती योग्य वेळ गाठण्यासाठी मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना काय करावे लागेल? असे ते म्हणाले.
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी सुरुवातीला केंद्राला आपली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला होता, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की “त्यांना यथास्थिती कायम ठेवायची आहे,” असा आरोप केला.
राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवण्याच्या मागणीसाठी २० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहनही अब्दुल्ला यांनी राजकीय पक्षांना केले. या मुद्द्यावर इतर गटांशी चर्चा झाली नाही, ही टीका त्यांनी फेटाळून लावली.
ते म्हणाले की, राज्याच्या दर्जाची मागणी केवळ नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा त्यांच्या कुटुंबापुरती मर्यादित नाही, तर ती जम्मू आणि काश्मीरच्या संपूर्ण जनतेशी संबंधित आहे.
“फक्त मी आणि फारुख अब्दुल्ला साहेबच राज्यात राहणार आहोत का, आणि बाकीचे केंद्रशासित प्रदेशातच राहणार? राज्याच्या दर्जाचा मुद्दा केवळ आमचा नाही, तर संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा आहे,” असे अब्दुल्ला म्हणाले.
सध्याच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व असलेल्या किंवा पूर्वी आमदार असलेल्या सर्व पक्षांना, गुलाम नबी आझाद, अल्ताफ बुखारी आणि हकीम यासीन यांच्यासारख्या नेत्यांसह निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
पक्षांना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहन करताना, अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला की दबावामुळे किंवा भीतीमुळे आंदोलनापासून दूर राहणे हा जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांवर अन्याय ठरेल.
