मुंबई : प्रतिनिधी कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी आणि बाधित रूग्णांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी राज्यात १४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या रात्री ८ वाजल्यापासून राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. येत्या १ जून २०२१ रोजी त्यास दिड महिने पूर्ण होत असून १ जूनपासून राज्यातील लॉकडाऊनचे निर्बंध टप्प्या टप्प्याने उठविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव …
Read More »केंद्राच्या विरोधात WhatsApp ची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव गोपनियता, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याची भीती
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी संवाद आणि संपर्क साधण्यासाठी देशातील कोट्यावधी नागरीक वापरत असलेल्या WhatsApp वरील गुप्तता कायद्याचा, भाषण-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान अर्थात आयटी कायद्याने धोक्यात येत आहे. त्याविरोधात WhatsApp ने नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून पत्रकार, राजकिय व्यक्ती, कार्यकर्त्ये यांचे भविष्य धोक्यात येणार असल्याची भीती याचिकेद्वारे …
Read More »पदोन्नतीतील आरक्षण: न्यायालयाने दिली सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल
मुंबई: प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याप्रश्नी राज्य सरकारने ७ मे आणि १० मे रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द करत रिक्त असलेल्या पदोन्नतीतील जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात आल्याने यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे असे आदेश …
Read More »#BreakTheChain अंतर्गत आता ही दुकानेही उघडी राहणार अत्यावश्यक प्रवर्गात समावेशाचे राज्य सरकारकडून आदेश जारी
मुंबई : प्रतिनिधी १५ मे ते २० मे च्या दरम्यान झालेल्या वादळामुळे प्रभावित झालेल्या किंवा तोंडावर आलेल्या पावसाळ्यात प्रभावित होण्याची शक्यता असणाऱ्या बांधकामांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांची दुरुस्ती / मजबुतीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याशी संबंधित दुकाने / व्यवसाय यांचा समावेश अत्यावश्यक प्रवर्गात करण्यात आला आहे. कोरोना महामारीच्या प्रसाराची शृंखला तोडण्यासाठी राज्य शासनाने १३ एप्रिल …
Read More »२६ मे ला १२० संघटना पाळणार “मोदी सरकार निषेध दिवस” २६ ते ३० मे दरम्यान लोकजागर आणि ३६ जिल्हाधिकाऱ्यांसह ४०० तहसीलदारांना निवेदने देणार
मुंबई: प्रतिनिधी केंद्रातील भाजपा मोदी सरकारला २६ मे ला ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र या सात वर्षात कामगार विरोधी कायदे, सरकारी कंपन्यांची विक्री, शेती व्यवसाय अदानी, अंबानीला विकण्यास सुरुवात केली असून लोकशाही व्यवस्थेतील फेडरल स्ट्रॅक्टचर मोडीत काढत असल्याच्या निषेधार्थ १२० संघटनांच्या जन आंदोलनांची संघर्ष समिती २६ मे हा दिवस …
Read More »पंतप्रधान मोदींनी घेतली अहमदनगर पॅटर्नची दखल जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्याशी साधला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद
अहमदनगर: प्रतिनिधी कोरोना प्रतिबंधासाठी अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची दखल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. पंतप्रधान मोदी यांनी आज देशातील निवडक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे थेट संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले यांनी, जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आदेशाची यशस्वी अंमलबजावणी, माझे कुटुंब माझी …
Read More »आता फक्त याच कारणामुळे होणार सरकारी बदली….अन्यथा नाही राज्य सरकारकडून नवा आदेश जारी
मुंबई : प्रतिनिधी गतवर्षी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या उशीराने करण्यात आल्या होत्या. तसेच यंदाच्या नव्या आर्थिक चालु वर्षात आपल्या इच्छेच्या, आवडत्या ठिकाणी किंवा रहिवासी असलेल्या जिल्ह्यात बदली व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यास अनेक सरकारी कर्मचारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न सुरु केले. मात्र बदलीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या या प्रयत्नावर राज्य …
Read More »बोगस आदिवासी सरकारी नोकरदारांबाबतचा “तो” आदेश न्यायालयाकडून रद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल राज्य सरकारला डावलता येत नाही
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदीवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने …
Read More »सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेश होईपर्यत पदावनत न करता पदोन्नती मिळणार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या रिक्त जागा भरणार
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नसल्याने राखीव आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्व जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या यादीत वरच्या स्थानी आलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदावनत न करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबधीचा आदेश …
Read More »सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय
नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य ठरवित एखाद्या जातीला आणि जमातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरविण्याचे अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने ३:२ या मताने निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण आता संपुष्टात आले. …
Read More »
Marathi e-Batmya