Marathi e-Batmya
Related Articles
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे मध्य प्रदेश सरकारला १० मे रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वतःच फिरवत आता आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सदरचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राबाबत ओबीसींचा राजकिय प्रतिनिधीत्वाचा इम्पेरियल डेटा सादर करण्यासंदर्भातील आदेश दिले. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र तो अहवाल आणि त्यातील माहिती पुरेशी नसल्याचे सांगत तो अहवाल फेटाळून लावला. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्या पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले.
परंतु, मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारने १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत पुनर्विलोकन याचिका केली. त्यावर आज निकाल देताना राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्यांदा पुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार केला. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या ट्रिपल टेस्ट परिपूर्ण करून दाखविल्या. तसेच या दुसऱ्या अहवालात आरक्षणाची विभागाणी मांडण्यात आली. त्यामुळे १० मेचा निर्णय रद्दबातल ठरवित आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर या दुसऱ्या अहवालात ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आलेले नाही. तसेच या अहवलातील अनेक गोष्टी आम्हाला समजल्या आहेत किंवा त्याच्या परिपूर्णतेबाबत आम्ही भाष्य करणार नाही. त्यासंदर्भातील काही प्रश्न असतील त्याबाबत कायद्याच्या अनुषंगाने त्याचे मेरिट ठरेल. तसेच एक आठवड्यात २० हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करून निवडणूकीची कारवाई करावी असेही आपल्या आदेशात नमूद केले.
मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
