Tag Archives: उच्च न्यायालय

मतदार यादीत घोळ केल्याप्रकरणी गणेश नाईक यांच्या आमदाराकीला आव्हान उच्च न्यायालयाने गणेश नाईक यांना बजावली नोटीस; भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार गणेश नाईक यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मतदार यादीत घोळ केल्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन न केल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे. याचिकेची दखल घेऊन सोमवारी उच्च न्यायालयाने नाईक यांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या …

Read More »

आरटीआयमधून स्पर्धा परिक्षेतील इतरांचेही गुण पाहता येणार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …

Read More »

अधंश्रद्धेतून बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या वृध्दाला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर वृद्धत्व आणि तुरुंगवासाचा कालावधी लक्षात घेऊन दिला जामीन

उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला. अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध …

Read More »

आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सभेला कोलकाता उच्च न्यायालयाची परवानगी राज्य सरकारने शाळेचे कारण पुढे करत दिला होता नकार

कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) रॅलीला संघटनेचे ‘सरसंघचालक’ मोहन भागवत यांना संबोधित करण्यास परवानगी दिली आहे. जवळच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या माध्यमिक परीक्षांमुळे, लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे राज्याने रॅलीला परवानगी नाकारल्यानंतर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी रॅलीला परवानगी दिली. रॅली रविवारी होणार होती हे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असे म्हटले: मान्य आहे …

Read More »

टोरेस घोटाळा प्रकरण: युक्रेनियन अभिनेत्याची जामीनासाठी धाव संबंधित कंपनीची आपला काडीमात्र संबंध नसल्याचा दावा

टोरेस घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. आपला फर्मशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा अभइनेत्याने जामीन अर्जात केला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याप्रकरणी आर्मन अतेन या युक्रेनियन अभिनेत्याला गेल्या महिन्यात पोलिसांनी मालाड मालवणीतून अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आपले नाव मूळ गुन्ह्यातमध्ये …

Read More »

उच्च न्यायालयाकडून धीरज आणि कपिल वाधवान यांना जामीन येस बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणी पावणेपाच वर्षांहून अधिक काळ वाधवान बंधू अटकेत

येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले. मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. …

Read More »

पवईतील जयभीम नगरातील मागासवर्गीयांची घरे तोडणा-या अधिकारी व बिल्डरवर गुन्हे दाखल माजी मंत्री नसीम खान यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश, ६५० कुटुंबियांना न्याय मिळणार

पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी तपासणीसाठी सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी करणारी याचिका

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

Read More »

राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे स्पष्टीकरणः कापूस पिशव्यांची खरेदी दुपट्ट नव्हे तर सरकारी दराने राजकिय नेत्यांचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाही

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांकडून वस्त्रोद्योग बाबींचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर संस्थांनी उत्पादीत केलेल्या वस्त्रोद्योग बाबींचे विपणन करण्याची जबाबदारी आहे. या वस्तूंचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच असल्याचा खुलासा वस्त्रोद्योग महामंडळाने एका पत्रकान्वये केला आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाने ई-निविदाद्वारे कापूस साठवणूक बॅग पुरवठयाबाबत नोंदणीकृत संस्थांचे  …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनिल अंबानीला दिलासा

उद्योजक अनिल अंबानी यांना दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कॅनरा बँकेने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये त्यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते “फसवे खाते” म्हणून वर्गीकृत केले होते. उच्च न्यायालायच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की बँकेची ही कारवाई रिझर्व्ह बँक …

Read More »