Tag Archives: केंद्र सरकार

केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आतापर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) मधील त्यांच्या वाट्यातून ५९,६३८ कोटी रुपये लाभांश गोळा केला आहे, जो अधिकृत आकडेवारीनुसार ५५,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या एकूण DIPAM प्राप्ती आता ६८,२६३ कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जून २०२४ …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

सध्याच्या बाह्य अनिश्चितते असूनही, २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तसेच पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक वाढीच्या गतीमध्ये पुनरुज्जीवनाबद्दल सरकारला विश्वास आहे आणि देशांतर्गत शहरी मागणी आणि ग्रामीण भागातील मागणीत पूर्ण पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची …

२०२४-२५ हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) खरेदी मोहिमेच्या जवळपास पाच महिन्यांत, प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारची धान खरेदी आतापर्यंत ६७.९१ दशलक्ष टन (एमटी) ओलांडली आहे, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ४.३% जास्त आहे. पुढील काही महिन्यांत, सरकार चालू हंगामात ७३ मेट्रिक टन किंवा ४९.५६ मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी करण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे धान्याचा साठा वाढेल. …

दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सादर केले आहे की त्यांची अपात्रता सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात “मूळतः असंवैधानिक काहीही नाही”. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने म्हटले आहे की असे अनेक दंड कायदे आहेत जे शिक्षेची …

केंद्र सरकार एका नवीन सार्वत्रिक पेन्शन योजनेवर काम करत असल्याचे वृत्त आहे जे पारंपारिक नोकरी-आधारित योजनांपेक्षा जास्त लोकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करू शकते. ईटीच्या वृत्तानुसार, कामगार मंत्रालयाने एका स्वयंसेवी आणि योगदान योजनेवर चर्चा सुरू केली आहे ज्यामुळे सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना त्यांच्या निवृत्तीमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळेल, मग त्यांची नोकरीची स्थिती काहीही …

भारत सरकार एप्रिलमध्ये त्यांचे इलेक्ट्रिक वाहन(EV) धोरण लागू करण्याची तयारी करत असताना, ऑटोमोबाईल कंपन्यांना १५% आयात शुल्काने वाहने आयात करण्याची परवानगी देणारी, टेस्ला सुरुवातीला भारतात त्यांच्या डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (D2C) विक्री मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. यूएस-आधारित ऑटोमेकर नंतरच्या टप्प्यावर स्थानिक उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी वाहने आयात करून आणि कंपनीच्या मालकीच्या …

लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्त (ECs) नियुक्त करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकले त्याच्या विरोधात ही याचिका महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केली. हस्तक्षेपाची मागणी करत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार …

नवीन उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना शांतपणे संपवल्या जाणार आहेत, सध्याच्या अनेक योजना अद्याप समाधानकारक परिणाम देत नाहीत. ” पीएलआय PLI चा आत्मा हरवला आहे. पीएलआय PLI आता पसंतीची राहिलेली नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याऐवजी, सरकार काही उद्योगांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजनांचे आराखडे तयार करत आहे. तथापि, …

१४४ वर्षानंतर महाकुंभ मेळावा आल्याचे सांगत आणि हा महाकुंभ महिनाभर चालणार असल्याचा प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारने देशभरात मोठ्या प्रमाणावर केला. या महाकुंभबद्दल आस्था निर्माण व्हावी याकरिता मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आणि त्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेक भाजपाशासित राज्याचे …