Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (ईव्हीएम) छेडछाड केल्याचा आरोप तेव्हाच होतो, जेव्हा निवडणूकीत सपशेल पराभवाला सामोरे जावे लागते. परंतु, जेव्हा निवडणूकीत विजयाची चव चाखली जाते तेव्हा, ईव्हीएमवर छेडछाडीचा आरोप केला जात नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमविरोधात याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले आणि ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून …

मागील काही काळात भाजपाशासित राज्यांमध्ये संशयित आरोपीच्या घरावर किंवा त्याच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. त्याचबरोबर ‘बुलडोझर न्याय’ ही नवी संकल्पाना राबविण्याचा प्रकार-प्रवृत्ती वाढत आहे. यापार्श्वभूमीवर बुलडोजरप्रकरणी प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणी प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारे कार्यकारी मंडळ व्यक्तींची घरे/मालमत्ता …

नुकताच दिवाळीचा सण झाला. या काळात दिल्लीत दिवाळीच्या निमित्ताने जे फटाके उडविण्यात आले, त्या फटाक्याच्या वापरामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता खराब झाली, यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ नोव्हेंबर) निरीक्षण नोंदवले की कोणत्याही धर्माने प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन दिलेले नाही असे सांगत खडे बोल सुनावले. …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट हॉल १ मध्ये वकिलांकडून निरोप घेताना, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गरजू लोकांची सेवा करण्यास सक्षम असण्यापेक्षा न्यायाधीशाची कोणतीही मोठी भावना नाही, अशी भावना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी आज व्यक्त केली. १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचा …

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचा ४-३ बहुमताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा पूर्वीचा निर्णय आज रद्द केला, ज्यामध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ ही संस्था अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा निर्वाळा दिला. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण आता स्वतंत्र खंडपीठ ठरवणार असले तरी, शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळवू शकते की नाही हे ठरवण्यासाठी या निकालाच्या माध्यमातून …

उत्तर प्रदेशातील १६,००० मदरशांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २००४ च्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की मदरसा कायदा, ज्या मर्यादेपर्यंत तो ‘फाजिल’ आणि ‘कामील’ पदवीच्या संबंधात उच्च शिक्षणाचे नियमन करतो, तो युजीसी …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्रिमीलेयरबाबतच्या आदेशाबाबत तमाम फुले शाहू आंबेडकवादी विचारांच्या अधिकाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आवाहन करत म्हणाले की, निवडणुकीमध्ये आपल्या पदरचे पन्नास हजार रुपये खर्च करून आपल्या मुलाबाळांचं आरक्षण वाचवा. वंचित बहुजन आघाडीला मतदान देऊन हे आरक्षण आपण वाचवाल अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. ॲड. …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड सिंग हे आज पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले होते. त्यावेळी बोलताना मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी दिलेल्या निकालावर पहिल्यांदाच भाष्य केले. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या निकालाच्या दिवशी मी देवासमोर मार्ग दाखव म्हणून बसलो आणि मला मार्ग मिळाला. त्यानुसार …

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले आहे. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित असलेला समूह आरक्षणाच्या लाभापासून कायमचा वंचित राहणार असल्याचा आरोप केला. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख …

रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेल्वे बोर्डाने ७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्यांसाठी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी देय असलेल्या काल्पनिक वाढीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील अंतरिम आदेशाचे अनुसरण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये उद्दिष्ट पेन्शन लाभ कसे …