Tag Archives: bombay high court

रविंद्र वायकर यांच्या खासदारकीबाबत उच्च न्यायालय काय देणार निकाल? कीर्तीकर यांच्या निवडणूक याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेना गटाचे (उबाठा) उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. अमोल कीर्तीकर यांनी याचिकेत उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा टेंडर मतांशी संबंधित आहे. अमोल …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे मत , कायद्याच्या रक्षकाकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होते तेव्हा… दोन पोलिसांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करताना नागपूर खंडपीठाची टिपण्णी

जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लघंन करतात. त्यावेळी अशी कृत्य करणाऱ्या रक्षकांना योग्य आणि कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवत अकोल्यातील १९ वर्षीय तरुणाच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच त्यांना २० डिसेंबरपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश …

Read More »

वकिलांचेच उच्च न्यायालयाला पत्रः बंदी मागे घ्या बंदी मागे घेण्यासाठी वकील संघटनेची मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी

उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने …

Read More »

सरकारची न्यायालयात माहिती, बेकायदेशीररीत्या परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …

Read More »

उच्च न्यायालयाची सूचना, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी शासकीय अतिथीगृहात रूम्स राखून ठेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव घर म्हणून या खोल्या राखून ठेवण्याच्या सूचना

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …

Read More »

मिरारोड दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाकडून १४ जणांना जामीन सर्व आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही

अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या १४ तरुणांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. सर्व कथित आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अटकेत असलेल्या सर्व अर्जदारांचा अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेचा सोहळा …

Read More »

आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा सरकारची उच्च न्यायालयात धाव घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणी सरकारची भूमिका

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले. उच्च न्यायालयालयात राज्य …

Read More »

कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द २७ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता

जवळपास २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या, पुण्यातील एकाच कुटुंबातील दोन मुलांसह चार जणांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी भागवत बाजीराव काळे हे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, केवळ छळाचा आरोप ही क्रूरता नव्हे राज्य सरकारने केलेले अपील फेटाळून लावले

सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील …

Read More »

आता उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आरोपी अनुज थापनची आत्महत्याच न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट

अभिनेता सलमान खान घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापनने आत्महत्या केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. तसेच एका तरुणाला मारून पोलिसांना काय मिळणार आहे? त्याला इजा व्हावी असे कोणतेही कारण थापनच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अहवालातून समोर येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, आम्ही …

Read More »