उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, केवळ छळाचा आरोप ही क्रूरता नव्हे राज्य सरकारने केलेले अपील फेटाळून लावले

सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील मुख्य तरतुदींचा विचार करता त्या आरोपींच्या बाजूनेच असल्याचे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. कलम ४९८(अ) अंतर्गत दाखल क्रूरतेच्या गुन्ह्यातून प्रतिवादी कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले.

सत्र न्यायालयाने प्रतिवादींना दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने केलेले अपील उच्च न्यायालयाने  फेटाळताना, जुलै ते डिसेंबर २००१ या कालावधीतील कोणत्याही घटनेचा तक्रारदार महिलेने तपशील दिलेला, त्याबाबत तिने किंवा तिच्या पालकांनी अथवा मोठ्या बहिणीने कधीही तक्रार केलेली नाही. तिच्या मोठ्या बहिणीचे म्हणणे देखील पोलिसांनी नोंदवलेला नसतानाही पोलिसांनी त्याआधारे गुन्हा दाखल केल्याचे प्रतिवादींना दिलासा देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तक्रारदार महिलने पती, सासू, सासरे, दीर आणि जाऊ यांच्याविरोधात क्रूरतेची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. महिलेने तक्रारीत, सासरच्या मंडळींनी तिला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आणि लग्नासाठी खर्च झालेले ८० हजार रुपये आईवडिलांकडून आणण्यास आरोप केला होता. परंतु, घडलेली घटना आणि तिने केलेल्या तक्रारीत कथन यांमध्ये तफावत असून तशी तक्रार ती किंवा तिच्या पालकांनीही केलेली नव्हती. तसेच, दीर त्याच्या पत्नीसह वेगळे राहत होते हे तक्रारदार महिलेने उलटतपासणीदरम्यान कबूल केल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *