कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द २७ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता

जवळपास २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या, पुण्यातील एकाच कुटुंबातील दोन मुलांसह चार जणांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली.

उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी भागवत बाजीराव काळे हे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने काळे यांना १४ डिसेंबर २०२१ रोजी पुणे कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करताना नोंदवले. तसेच काळे यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश देऊन राज्य सरकारची फाशीची शिक्षा कायम करण्याची याचिका फेटाळून लावली.

अशा क्रूर आणि रानटी कृत्याने समाजाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आणि मानवतेलाही धक्का बसला आहे. अशा वृत्तीला आळा घालण्यासाठी आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावून अशी कृत्ये करणाऱ्यांना संदेश देण्याची गरज असून समाजाचीही तीच अपेक्षा असते. आरोपीने केलेले क्रूर कृत्य म्हणजे समाजाच्या सौहार्दाला धोका आहे. त्यामुळे आरोपी फाशीच्या शिक्षेला पात्र असल्याचे पुणे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते.

काय आहे प्रकरण

रमेश जयकुमार पाटील (५५), विजया कुमारी उर्फ विजया पाटील (४७), पूजा पाटील (१३) आणि मंजुनाथ पाटील (१०) यांची १५ मे १९९७ रोजी त्यांच्या राहत्या घरी हत्या करण्यात आली होती. मुळच्या कर्नाटकातील हुबळी येथील असलेले आणि पुण्यात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या पाटील कुटुबीयांच्या घरात काळे यांची पत्नी गीता घरकाम करत होती. फिर्यादीनुसार, काळे, गीता आणि त्यांचे नातेवाईक साहेबराव यांनी कुटुंबाची हत्या करून सुमारे ४९ लाख रुपयांची रोकड व चांदीचे दागिने घेऊन पळ काढला. त्यांना सप्टेंबर १९९७ मध्ये अटक केली होती. मात्र, काळे आणि साहेबराव यांना न्यायालयात घेऊन जात असताना ते पोलिसांच्या तावडीतून निसटले होते. परंतु, साहेबराव यांना २००१ मध्ये पुन्हा अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी गीता यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर साहेबराव यांना पुणे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु, गुन्हा घडला तेव्हा आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा करीत साहेबराव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *