आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा सरकारची उच्च न्यायालयात धाव घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणी सरकारची भूमिका

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयालयात राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत फलक दुर्घटनेसाठी भावेश भिंडे जबाबदार असल्याचे ठोस पुरावे असून या दुर्घटनेत १७ जण मृत्यू झाला होता. हे एकमेव आणि गंभीर कारण भावेश भिंडेचा जामीन रद्द आणि या प्रकरणातून त्याच्या दोषमुक्तीच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी भिंडेला जामीन मंजूर केला होता. दुर्घटनेनंतर जनतेत निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा करून भिंडे याने प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला.

दरम्यान, भावेश भिंडेने आधी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र त्याची अटक कायदेशीर ठरवून त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर, भिंडेने सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात त्याला जामीन मंजूर केला होता.

About Editor

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, चित्रपट निर्मिती जोखमीचा व्यवसाय केवळ नफा न मिळणे हा फसवणूकीचा व्यवसाय ठरू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका चित्रपट निर्मात्यावरील फसवणुकीचा खटला रद्द केला, ज्याने चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतर चित्रपट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *