Tag Archives: chief minister

नागपूर जिल्ह्यात मागील अडीच वर्षात स्फोटकांच्या कंपन्यांमधील अपघातांमध्ये जीवितहानीच्या घटना लक्षात घेता स्फोटके नियम २००८ मध्ये सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्राला सादर करणार आहे. या प्रस्तावाच्या मसुद्यात जीवितहानी टाळण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित प्रक्रियेसह सुरक्षेशी संबंधित जागतिक मानकांचा अवलंब करण्याच्या शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत. रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जिल्हा …

राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार …

मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या प्रमुख  उपस्थितीत शुक्रवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी महाराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात ४ हजार ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार …

बेस्टच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, मुंबई शहराच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे हित, कर्मचाऱ्यांचे हित आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी …

पुण्यात मागील आठवड्यात विषारी दारुमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने कारवाईचे नाटक करत २६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली,पण ही कारवाई समाधानकारक नाही. २०१५ साली मालवणीमध्ये विषारी दारुमुळे १०६ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, या समितीच्या शिफारशींवर सरकार व प्रशासनातील …

महाराष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्णत्वातील  अडचणी दूर कराव्यात. कंत्राटदाराला  देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विलंबाने काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुढील कुठलेही नवीन काम संबंधित यंत्रणेने देऊ …

महाराष्ट्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.राज्याच्या पहिल्या ‘महाराष्ट्र क्वांटम धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र डीप टेक धोरण यांना मान्यता दिली असून संपूर्ण डीप टेक परिसंस्थेसाठी व्यापक धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री …

मालाड येथील आकाशवाणी (प्रसार भारती) च्या जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती यानी संयुक्तपणे विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी मान्यता दिली. प्रसारभारती समवेत झालेल्या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. …

मुंबईतील हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हैद्राबाद(सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजूमल वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय आणि घटक महाविद्यालये म्हणून किशनचंद चेलाराम, चर्चगेट, आणि बॉम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा यांचा …

राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी …