सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत …
Read More »एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा सत्कार न्यायप्रिय व्यक्ती सर्वोच्च पदावर असतील, तोपर्यंत लोकशाही सुरक्षित
“न्यायप्रिय व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असतील, तोपर्यंत आपल्या संविधानाला आणि लोकशाहीला कोणताही धोका नाही,” असे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या सन्मानार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित भव्य सत्कार सोहळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी बोलत होते. एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले …
Read More »ईडीची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप करत दाखल केली याचिका
सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थाने ईडी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ नुसार याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये पश्चिम बंगाल सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आय-पीएसी कोळसा घोटाळा प्रकरणातील त्यांच्या तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय एजन्सी ईडीने त्यांच्या याचिकेत या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करत, असा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची शंका, न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील प्रस्ताव राज्यसभेने फेटाळल्यास सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केली शंका
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगासाठी लोकसभेने स्वीकारलेला प्रस्ताव, त्याच दिवशी राज्यसभेत मांडलेला असाच प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास, तो अयशस्वी मानला जावा, या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शंका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाकडून उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाही इमाम आणि खालिद वगळता पाच जणांना जामिन मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीच्या मोठ्या कटाच्या प्रकरणात त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हे दाखल आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने इतर पाच आरोपी – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, …
Read More »उन्नाव बलात्कार प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसचे लोकल ट्रेनमध्ये जनजागृती आंदोलन ‘बेटी बचाओ’ ही भाजपाची पोकळ घोषणा, बेटीवर अन्याय करणाऱ्यांच्या पाठीशी भाजपा उभा
उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी, भाजप आमदार कुलदीप सेंगरची शिक्षा न्यायालयाने निलंबित केल्याचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उन्नावसारख्या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्याऐवजी आरोपीला दिलासा देणारी व्यवस्था भाजपच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. ‘बेटी बचाओ’ ही केवळ घोषणा असून प्रत्यक्षात भाजप बेटीवर अन्याय करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे. अशा सरकारविरोधात युवक काँग्रेस रस्त्यावर …
Read More »भूपेंद्र यादव यांची माहिती, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अरवली खाण प्रकरणी भूमिका स्पष्ट इकोलॉजी आणि इकॉनॉमीचा एकत्रित विचार आणि भूमिका
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी अबाधित पण इतर लाभाचे पद स्विकारता येणार नाही
आर्थिक दुर्बल घटकातून घर घेण्यासाठी केलेल्या कागदपत्रांच्या हेराफेरी प्रकरणी दोन वर्षाची शिक्षा आणि आमदाराकीवर टांगती तलवार असलेले आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दिलासा दिला आहे. तसेच माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलासा देत नव्याने लाभाचे पद सध्या स्विकारता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, आरक्षणाशिवाय महिलांना प्रतिनिधित्व का नाही? सर्वात अल्पसंख्याक म्हणून कोण असेल तर महिला
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, ७० टक्के कैद्यांवर अद्याप गुन्हे सिद्ध नाही देवी स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकच्या अहवालात माहिती
३६ वर्षीय वनिता देवी (नाव बदलले आहे) हिच्यावर २०१७ मध्ये तिच्या तीन आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले होते, तिने तिच्या आयुष्यातील बहुतेक काळ घरगुती हिंसाचारात घालवला. तिने कधीही न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कुटुंबाने तिला सोडून दिले होते, त्यामुळे तिने पाच …
Read More »
Marathi e-Batmya