Tag Archives: supreme court

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) शी संबंधित एका ऑनलाइन लेखासाठी कथित गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टिप्पणी केली की अशा बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. “या सर्व बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२२ सप्टेंबर २०२५) २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित मोठ्या कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान या कार्यकर्त्यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली …

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकार अर्थात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत ४ महिन्यात निवडणूका घेण्याऐवजी जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका घेण्याची परवानगी द्यावी यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य …

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) संपूर्ण वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असे नमूद केले की गृहीतक नेहमीच विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या बाजूने असते. “केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच न्यायालय कायद्याला आव्हान देण्यास स्थगिती देऊ शकते. आम्हाला असे आढळून आले आहे की संपूर्ण कायद्याला …

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

शुक्रवार (१२ सप्टेंबर २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले की, फटाक्यांवरील बंदी केवळ राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित नसावी, तर देशभरातील लोकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई पुढे म्हणाले की, म्हणून संपूर्ण देशासाठी एक धोरण तयार केले पाहिजे. जर फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ते संपूर्ण …

भारतीय संविधानाची ताकद अधोरेखित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेपाळ हिंसाचाराचा संदर्भ दिला. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती संदर्भ प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना नेपाळमधील तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, “आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, शेजारील …

बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत तयार केल्या जाणाऱ्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश करण्यासाठी आधार ओळखपत्र म्हणून स्वीकारला जाईल, अशी औपचारिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) दिले. मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित ६५ लाख नावांच्या संदर्भात यापूर्वी असेच निर्देश देण्यात आले होते. आता हे …

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकामधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा …

२०२० साली ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शारजील इमाम यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने जामीन नाकारणाऱ्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी …