Tag Archives: supreme court

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती विविध निवेदन, अर्जांवर वाचून निर्णय घेण्यासाठी समिती-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच पंजाबमधील एका खटल्यातील आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी व्यक्त केले मत

खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील एका रहिवाशाला हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले आहे की, प्रदीप कुमार …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, धर्मातरीत व्यक्तीला अनुसूचित जाती-जमातीचे संरक्षण नाहीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असा निर्णय दिला की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, चित्रपट निर्मिती जोखमीचा व्यवसाय केवळ नफा न मिळणे हा फसवणूकीचा व्यवसाय ठरू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका चित्रपट निर्मात्यावरील फसवणुकीचा खटला रद्द केला, ज्याने चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतर चित्रपट प्रकल्पात गुंतवलेले पैसे परत केले नाहीत [व्ही. गणेशन विरुद्ध राज्य, पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर यांच्यामार्फत]. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, चित्रपट निर्मिती हा एक उच्च जोखमीचा व्यवसाय आहे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः हरिश राणा यांचा जीवन आधार काढण्यास मान्यता २०१३ पासून प्रकृतीत अपरिवर्तनीय स्थिती, इतरांवर अवलंबून रहावे लागतेय

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ३१ वर्षीय हरीश राणा यांच्या निष्क्रिय- हालचाल न करणाऱ्या किंवा इच्छा मरणाच्या (जीवन आधार काढून घेण्याच्या) याचिकेला मान्यता दिली. हरीश राणा हा २०१३ पासून इमारतीवरून पडल्यानंतर कायमस्वरूपी कोमात गेलेला असून आजही तो त्याच अवस्थेत आहे [हरीश राणा विरुद्ध भारत]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन …

Read More »

टॅरिफच्या निर्णयावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांचा यु टर्न ट्रुथ या सोशल साईटवरून व्यक्त केले मत

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक स्तरावरील व्यापक शुल्क रद्द केल्यानंतर काही दिवसांनी, राष्ट्रपतींनी या निर्णयावर उलटा निर्णय घेतला आणि असा दावा केला की, यामुळे इतर कायद्यांनुसार कर्तव्ये लादण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची पुष्टी करून त्यांचे अधिकार विरोधाभासीपणे बळकट झाले आहेत. ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने (काही …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका पडणार लांबणीवर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था

राज्यातील ३४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जवळपास १२ संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यापैकी आणखी २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाची मर्यादा ५०  टक्केहून अधिक ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका आता प्रलंबित करण्यात …

Read More »

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास भारत सरकार करतयं टॅरिफप्रकरणी निकाल पुढे आल्यानंतर नवा टॅरिफ लागू

भारत सरकारने शनिवारी सांगितले की ते अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफवरील अलिकडच्या निकालाचे आणि त्यानंतरच्या पावलांचे परिणामांचे मूल्यांकन करत आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारत सरकार अमेरिकन टॅरिफवरील घडामोडी आणि त्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करत आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची नोंद त्यांनी घेतली आणि या संदर्भात अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या …

Read More »

पश्चिम बंगालमधील एसआयआरवर सर्वोच्च न्यायालय ठेवणार लक्ष्य निवडणूक आयोगाचा एसआयआर कार्यक्रम पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांच्या नजरेखाली

एका असाधारण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांसह न्यायिक अधिकाऱ्यांना तैनात करण्याचे आदेश दिले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपिन पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की राज्य सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) यांच्यात …

Read More »

हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या हेटस्पीच प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणी घेण्यास नकार आसाम उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या कथित वक्तव्याबद्दल केलेल्या कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) च्या नेत्या अ‍ॅनी राजा आणि आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, …

Read More »