Tag Archives: supreme court

लोकसभा निवडणूकीच्या काही दिवस आधी संसदेत ब्रिटीश कायदे बदलून पूर्णता भारतीय संसदेने मंजूर केलेले भारतीय दंड संहिता कायदा, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय गुन्हे कायद्याचा मसुदा मंजूर करण्यात आला. मात्र लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत भाजपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा कायदा १ जुलै पासून अंमलात येणार असल्याची घोषणा केली. विशेष …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (१७ मे) रोजी अन्न पिके आणि अन्नपदार्थांवर कीटकनाशके आणि इतर रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर आणि अतिवापर करण्याबाबत नोटीस जारी केली. खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रसायनांच्या अतिवापराबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जेबी …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ मे) भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) फॉर्म 17-C च्या स्कॅन केलेल्या प्रती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. निवडणुकीनंतर लगेचच बूथमध्ये मिळालेल्या मतांच्या संख्येची माहिती तातडीने जाहिर केली जात नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. असोसिएशन …

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की अरविंद केजरीवाल यादरम्यान ट्रायल कोर्टाकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यास स्वतंत्र असतील. २१ मार्च …

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारच्या विरोधात लिखाण करणाऱ्या आणि बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात खोट्या गुन्हे दाखल करत तुरुंगात डांबले. न्युजक्लिकचे प्रमुख प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याही विरोधात मनी लॉड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करत ईडीकडून अटक करण्यात आली. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवरी सुणावनी दरम्यान, असे मत व्यक्त केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१६ मे) महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, विशेष न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि त्यांचे अधिकारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल अधिकाराचा वापर करणाऱ्या ईडीला आरोपीस अटक करू शकत नाही असे स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अटकेच्या अधिकारासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे (शुक्रवार) रोजी दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच हा जामीन १ जून पर्यंत राहणार असून त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगाधिकाऱ्यासमोर शरण येण्याची अटही घातली आहे. मागील दोन-तीन दिवसांपासून अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल …

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम सवलत फक्त त्या अटीवरच दिली जाईल की ते कोणतेही अधिकृत कर्तव्य …