Tag Archives: supreme court

साधारणतःवर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत आणि महाराष्ट्र, हरियाणातील विधानसभा निवडणूकीत कर्नाटकात लोकसभा निवडणूकीच्या काळात भाजपासाठी निवडणूक आयोगाने मतचोरी केल्याचा आरोप केला. त्यासाठी मतदार यादीतील चुकीची नावे, एकाच पत्यावर अनेक मतदारांची नाव नोंदणी आदी अनेक गोष्टींवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले होते. तसेच बिहार विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

शिवसेना पक्ष फुटीनंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत निर्णय दिलेला नाही. त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन आता पुन्हा नव्याने निवडणूका होत पुन्हा राज्यात महायुती सरकार स्थानापन्न झाले. तरीही शिवसेना पक्षफुटीवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला नाही. फक्त तारीख पे तारीख …

भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बुधवारी दिल्लीतील पशु जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियमांनुसार सामुदायिक कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदीशी संबंधित याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) या संघटनेने २०२४ मध्ये केलेल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या जनहित याचिकेनंतरच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये सामुदायिकपणे …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहारमधील मतदार यादीच्या नवीनतम विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) साठी ओळखीचा पुरावा म्हणून ११ कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली, तर झारखंडमध्ये मतदार यादीच्या सारांश पुनरावृत्तीसाठी फक्त सात कागदपत्रे सादर केली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया “खरं तर मतदार-अनुकूल” असल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …

दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या डिझेल वाहनांच्या आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांना कायम ठेवणाऱ्या २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाची आठवण करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) मधील नागरी अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांची निर्जंतुकीकरण करून त्यांना कायमचे आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले. कडक निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाची तडजोड न करता अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने या …

भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या रॉयल इस्टेटशी संबंधित दशकानुशतके जुन्या मालमत्तेचा वाद नव्याने निकालासाठी ट्रायल कोर्टात पाठवण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. नवाब हमीदुल्ला खान यांचे मोठे भाऊ उमर फारुक अली आणि राशीद अली यांनी उच्च न्यायालयाच्या ३० जूनच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती …

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत संध्याकाळी ५ नंhdjतर झालेल्या ७६ लाख मतवाढीच्या प्रकरणात सर्व विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंटरव्हिनर’ म्हणून उतरावे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सहभागी होवून मत मांडावे असे आवाहन केले. पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ४ ऑगस्ट रोजी अभूतपूर्व पाऊल उचलत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला निवृत्तीपर्यंत फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून काढून दूर ठेवा आणि त्यांना वरिष्ठ न्यायाधीशांसोबत बसवावे, असा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या आदेशावर चिंता व्यक्त केल्यानंतर हे निर्देश जारी …