Tag Archives: union government

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस अर्थात एलपीजी च्या संभाव्य तुटवड्याबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सोमवारी या इंधनाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू अर्थात पीएनजी च्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण) सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, घरगुती …

राज्यात एलपीजी गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही असा दावा सरकार करत असताना प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. या विरोधाभासावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गॅस टंचाई नाही म्हणता, तर मग लोक सिलिंडरसाठी रस्त्यावर रांगा का लावत आहेत?” असा थेट सवाल उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला …

केंद्रातील मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असून अमेरिकेबरोबर केलेल्या व्यापार करारामुळे देशातील शेतकरी व कृषी क्षेत्र देशोधडीला लागणार आहे. आधीच अस्मानी सुलतानी संकटात पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्यापारी करार हा मोठा आघात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसमोर सपशेल शरणांगती पत्करली असून या करारामुळे भारतातील शेतमालाला भाव मिळणार नाही परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे …

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे …

८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं.  या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु मोहनराव भागवतांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ती सर्व …

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत …

देशाच्या ७७  व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये  राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने  प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून  या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे …

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …