Tag Archives: union government

कमीत कमी नऊ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर अर्थ मंत्रालयाने विराम दिला आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया ‘स्थगित’ झाली आहे, असे रॉयटर्सने सोमवारी वृत्त दिले. संबंधित मंत्रालयांच्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. मद्रास फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्प ऑफ इंडिया, एमएमटीसी आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांवर परिणाम करणारा हा निर्णय केंद्र सरकार अडचणीत असलेल्या …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती भवनाच्या मान्यतेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध कला, सामाजिक, कृषी, उद्योग व व्यापार क्षेत्रासह, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरवित त्यांच्या कार्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली. पद्मश्री पुरस्कारामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मान्यवरांचा पद्मश्री पुरस्कार देताना प्रामुख्याने विचार केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील पद्मश्री पुरस्काराने अच्युत पालव …

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघाने केंद्राला केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणना सूत्रात सुधारणा करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे …

एनडीए सरकार गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे, जिथे या कामगारांना रोजगार देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या पेमेंटचा एक विशिष्ट टक्केवारी वजा करून कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा करावा लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, सरकार प्लॅटफॉर्मद्वारे जमा केलेल्या रकमेच्या अतिरिक्त ३-४% रक्कम देखील जुळवू शकते. या उपक्रमात …

गरीब कुटुंबांना परवडणारे आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) सुरू झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, नीती आयोग या योजनेचे मूल्यांकन करेल आणि पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना पुढील सुधारणा, समता आणि प्रासंगिकता यासारख्या पैलूंवर लक्ष्यित अनुदान देईल. नीती आयोगाच्या विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालयाने योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. प्रस्ताव …

मेटा इंडियाने बुधवारी मार्क झुकेरबर्गच्या टिप्पणीबद्दल माफी मागितली की भारतातील विद्यमान सरकार २०२४ च्या निवडणुकीत सत्ता गमावले आणि याला “अनवधानाने चूक” म्हटले. आयटीवरील संसदीय पॅनेलचे प्रमुख असलेले भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी या टिप्पणीवर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जाईल, असे सांगितल्यानंतर मेटा इंडियाच्या उपाध्यक्षांनी माफी मागितली. “२०२४ च्या निवडणुकीत अनेक विद्यमान …

६१ वर्षीय राजीव मट्टा यांच्या एका पोस्टमुळे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढत्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील वाद पुन्हा सुरू झाला आहे. “मी ६१ वर्षांचा आहे. परिपूर्ण आरोग्यात….. आजपर्यंत कोणताही दावा नाही. मी २ वर्षांसाठी प्रीमियम भरतो. शेवटचा जानेवारी २०२३ मध्ये होता. आता नूतनीकरणाची वेळ आली आहे. प्रीमियम नुकताच ९०% वाढला आहे,” असे …

२०२४ च्या भारतातील लोकसभा निवडणुकीत एक शांत क्रांती घडली, जी ज्वलंत रॅली किंवा राजकीय घोषणांनी नव्हे तर महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांच्या परिवर्तनकारी शक्तीने घडवली. साक्षरता कार्यक्रम, गृहनिर्माण उपक्रम, स्वच्छता मोहीम आणि मुद्रा कर्ज हे बदलाचे अशक्य शिल्पकार बनले, ज्यामुळे १.८ कोटी अतिरिक्त महिला मतदानाच्या चौकटीत आल्या आणि देशाच्या लोकशाही परिदृश्याला अशा …

ज्या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात किमान १५% जागतिक कर भरावा लागतो, अशा भारतीय कंपन्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिलर टू कर व्यवस्थेबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. भारत १४० देशांपैकी एक आहे ज्यांनी पिलर टूसाठी ओईसीडीच्या ग्लोबल अँटी बेस इरोशन मॉडेल नियमांवर स्वाक्षरी …