Tag Archives: union government

दूरसंचार विभाग (DoT) भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मधील दुसऱ्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी (VRS) वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी घेण्याची योजना आखत आहे. सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम ऑपरेटरने आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ३५% कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, १८,०००-१९,००० कर्मचाऱ्यांची छाटणी करून, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बीएसएनएल BSNL ने व्हिआरएस VRS उपक्रमाला निधी देण्यासाठी ₹१५,००० कोटींची विनंती …

आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३३A अंतर्गत कर चुकवणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार सक्रियपणे सर्वेक्षण करत आहे. अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी , गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणांबद्दल तपशील सामायिक केला. खासदार अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित करून …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

केंद्राने आपल्या शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमधील इयत्ता ५ वी आणि ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे, ज्यामुळे शाळांना वर्षाच्या शेवटी परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्याची परवानगी दिली आहे. हा बदल २०१९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यातील दुरुस्तीनंतर झाला आहे, ज्यामुळे या दोन वर्गांसाठी किमान १८ …

एअरलाइन्सना लक्ष्य करणाऱ्या बनावट बॉम्बच्या धमक्यांच्या अलीकडील वाढीला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने विमान सुरक्षा नियम अद्ययावत केले आहेत, दंड सादर केला आहे आणि गुन्हेगारांना उड्डाण करण्यास बंदी घालण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमान (सुरक्षा) नियम, २०२३ मध्ये सुधारणा केली आहे, त्यात दोन नवीन तरतुदी जोडल्या आहेत – नियम २९A आणि …

गेल्या दशकात, सरकारने आपले भांडवल ५ पटीने वाढवले ​​आहे. आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले की, भारतातील व्यवसायांसाठी आता त्यांची गुंतवणूक वाढवून कॅपेक्स चक्रात सहभागी होण्याची वेळ आली असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले. पुढे बोलताना कुमार मंगलम बिर्ला यांनी मंद खाजगी भांडवल दरामध्ये, त्यांनी भारतातील कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप क्षेत्र …

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …

केंद्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या अंतर्गत आपल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सर्वसमावेशक बदल पाहत आहे ज्यामुळे ग्राहकांना उच्च पेन्शनसाठी योगदान देता येईल. याव्यतिरिक्त, ते सदस्यांना अधिक अखंड आणि कार्यक्षम सेवा आणि सुलभ पैसे काढण्यासाठी ईपीएफओ EPFO ​​च्या आयटी IT प्रणालीच्या सुधारणेवर देखील काम करत आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार …

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (MGNREGS) परिव्यय चालू आर्थिक वर्षाच्या ८६,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे १०% ने वाढवू शकते, कामाच्या मागण्या तसेच वेतन वाढ यांचा विचार करून, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. आत्तापर्यंत FY25 मध्ये, ७०,००० कोटी रुपये किंवा वार्षिक परिव्ययाच्या ८०% या योजनेअंतर्गत ४५,६२४ कोटी रुपये मजुरी …

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (CPSEs) कॅपेक्समध्ये सुधारणा करूनही, चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-ऑक्टोबरमध्ये एनएचएआय NHAI आणि रेल्वेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे एकूण भांडवली भांडवल ८% कमी झाले. रेल्वे आणि नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारे गुंतवणुकीची मंद गती या उपक्रमांच्या एकूण कामगिरीवर सतत जोर देत आहे. सीपीएसई CPSE आणि इतर एजन्सी ज्यांचे …