Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
सीताराम कुंटे यांना मुख्य सचिव पदासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राला पाठवला होता. परंतु, रश्मी शुक्ला प्रकरणाच्या चौकशीत कुंटेनी बजावली भूमिका राज्य शासनाच्या पथ्यावर पडली. केंद्र सरकारच्या कार्यपध्दतीवर यावेळी साशंकता निर्माण झाल्याने मुदतवाढीला ब्रेक लागल्याचे बोलले जात आहे.
सीताराम कुंटे ३० नोव्हेंबरला निवृत्त झाले. कुंटे यांच्या जागी देबाशीष चक्रवर्तींची नियुक्ती केली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुंटेना मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीकडे केली होती. २२ नोव्हेंबरला तसा प्रस्ताव पाठवला होता. कुंटेना मुदतवाढ मिळेल, असे काहीसे चित्र होते. वरिष्ठ अधिकारी वर्गातूनही आशावाद व्यक्त केला जात होता. केंद्राने कुंटेची मुदतवाढ रोखत, राज्य सरकार हादरा दिल्याचे बोलले जात होते. मात्र, कुंटेची मुदतवाढ रोखण्यास रश्मी शुक्ला प्रकरण, केंद्राच्या तपास यंत्रणांना न केलेले सहकार्य कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
काय होत शुक्ला प्रकरण
रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त पदी असताना शासनाची दिशाभूल करुन फोन टॅपिंग केल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले होते. बदली आणि बढतीसाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप देखील शुक्ला यांनी केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. कुंटे यांनी तयार केलेल्या अहवालात शुक्ला यांनी ज्या नंबरची परवानगी घेतली, त्या ऐवजी दुसरेच फोन टॅप केल्याचा ठपका ठेवला. रश्मी शुक्ला यांनी ही चूक मान्य केली. तसेच कौटुंबिक व्यथा, पतीचे निधन आणि मुलांच्या शिक्षणाची कारणे देत कारवाई करु नये, अशी शासनाला विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यानंतर कारवाई थांबवली.
केंद्राला धग
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेवेळी फोन टॅपिंग झाल्याचा आरोप होता. राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांनी ही फोन टॅपिंग झाल्याचे जाहीर केले होते. या फोन टॅपिंगची धग केंद्राला पोहोचली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दरम्यान टीका झाली. शुक्ला यांचा वाद मिटवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः हस्तक्षेप केल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासोबत खलबत झाल्याचे बोलले जाते. परंतु, शुक्ला यांच्या प्रकरणाची चौकशी माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे होती. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा मार्फत मंत्र्यांना टार्गेट केले जात आहे. केंद्रीय चौकशी यंत्रणाना कुंटे यांनी महत्व न दिल्याने त्यांचा मुदतवाढीचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याची चर्चा आहे.
कुंटे आधीपासूनच केंद्राच्या रडारवर
मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या प्रकरणात तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख आणि अनिल परब यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. वसुली प्रकरणाची चौकशी करत असतानाच ईडीने या प्रकरणासंदर्भात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना समन्स बजावले होते. देशमुख गृहमंत्री असताना सीताराम कुंटे हे गृह विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावर कार्यरत होते. सीबीआयने देखील कुंटे यांना चौकशीसाठी बोलवले होते. परंतु, कुंटे चौकशीसाठी गेलेले नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार
मुख्य सचिवपदावरून ३० नोव्हेंबरला सेवा निवृत्त झाले. सनदी अधिकारी म्हणून ३६ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव कुंटे यांच्याकडे आहे. आतापर्यंत मुंबई महापलिकेत सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका आयुक्त, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ते राज्याचे मुख्य सचिव पदावर काम केले आहे. प्रशासनातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, मुख्यमंत्री सचिवालय प्रधान सल्लागार या पदावर त्यांची निवड करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भातील निर्देश काढले आहेत. मुख्यमंत्र्याचे माजी सल्लागार अजोय मेहता यांची महारेराच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्याचे सल्लागार पद रिक्त होते. आता नऊ महिन्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधान सल्लागारपदी कुंटे यांची नियुक्ती केली आहे.
