Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून हवे तर मला तुरुंगात घाला. पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारतच राहणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपला दिला. तसेच काँग्रेसच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे आमच्याच आरोपांना बळकटी येत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे भाजपने सावंत यांच्याविरूद्ध हक्कभंग दाखल करण्याची धमकी भाजप आमदार राम कदम यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, हक्कभंग दाखल करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आश्चर्यास्पद आहे. ही शुद्ध दडपशाही आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी सत्ता असेल, अपार शक्ती असेल. पण मी सामान्य नागरिक असलो तरी माझ्याही पाठीशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार आहेत.
ही जाहिरात तयार करताना उघड उघड सत्तेचा दुरूपयोग आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीत जबाबदार विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आणि एक भारताचा एक नागरिक म्हणून प्राप्त अधिकारानुसार मी मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्न विचारले. हे प्रश्न सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहेत. त्यांनी यावर केलेले खुलासे समाधानकारक नाहीत. त्यामुळे सरकारने कारागृहात डांबले तरी मी प्रश्न विचारणे सोडणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
या वादग्रस्त जाहिरातीच्या चित्रिकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्याचा झालेला वापर, विनोद तावडे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या विविध नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा व तिथे स्थापन झालेले भाजप कार्यालय, शासकीय बंगल्यात सुरू झालेले शिवसेनेचे कार्यालय, वर्षा निवासस्थानी होणाऱ्या भाजप कोर ग्रुपच्या बैठकी, यावर आजपर्यंत कधीही आक्षेप न घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्षांनी शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधणेही का सहन होत नाही, असा खोचक सवालही त्यांनी यावेळी विचारला.
या जाहिरातीबाबत सरकारने केलेले सारे खुलासे धुळफेक करणारे असून ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल १९६८’ च्या कलम १३ (२) (ड) नुसार प्रशासकीय अधिकारी केवळ नोंदणीकृत संस्थांच्याच कार्यक्रमाला रितसर परवानगी घेऊन जाऊ शकतात. परंतु, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या खुलाशातूनच ‘रिव्हर मार्च’ ही संस्था नोंदणीकृत संस्था नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही संस्था ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १८६०’ किंवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदविलेली नाही. या जाहिरातीत सहभागी अधिकाऱ्यांनी ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल १९६८’ च्या कलम १३ (१) (फ) व इतर नियमांबरोबरच १३ (२) (ड) नियमाचा भंग केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.
