Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालायत एकनाथ शिंदे आणि उध्दव ठाकरे यांच्या गटाकडून एकमेकांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केल्यावरील सुनावणी दरम्यान एकनाथ शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी, हरिष साळवे यांनी बाजू मांडली तर उध्दव ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्यावतीने भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मात्र मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे वकील म्हणून बाजू मांडण्यापेक्षा एक विधिज्ञ म्हणून बाजू मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पक्षाच्या नेत्यांच्या इच्छे विरूध्द जात निवडणूक पूर्व युतीची पूर्तता करण्यासाठी जर काही जण जात असतील तर ते अपात्रतेला पात्र ठरतात का? याचीही तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी अशी भूमिका मांडली.
तर उध्दव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिवसेनेच्या ४० सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या पॅरा २ नुसार पक्षाचे सदस्यत्व सोडून दिले. त्यामुळे ते अपात्र ठरवले आहेत. पक्षाच्या अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करून भाजपाने अध्यक्ष म्हणून उभे केलेल्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यामुळे अपात्रतेच्या कारवाईला त्यांनी एकप्रकारे आमंत्रण दिले. जर अशा बंडखोरांना सरकार स्थापन करण्याची परवानगी दिली तर प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते, हे तथ्य असूनही दहाव्या शेड्यूलमध्ये कोणतेही संरक्षण नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
लोकांच्या निर्णयाचे काय होते? पक्षांतर रोखण्यासाठी जे शेड्युल वापरले गेले ते पक्षांतराला चिथावणी देण्यासाठी वापरले गेले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दहाव्या शेड्युलमध्ये त्यामुळे गडबड झाल्याचे दिसून येत आहे. कोणत्याही राज्यातील सरकारे हे करू शकत असल्यास लोकशाही धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत तरतूद असूनही पाडले जाते. तर बंडखोर आमदारांना दहाव्या शेड्यूलच्या पॅरा ४ अंतर्गत विलिनीकरणासाठी एकमेव संरक्षण आहे असल्याचेही ते म्हणाले.
तर यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, दहाव्या शेड्युलमध्ये अट अशी आहे की फक्त तुमचा दोन तृतीयांश पक्षच नाही तर दोन तृतीयांश पक्षाने दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायला हवे. माझे मित्र दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेले नाहीत. ते स्वतःला भाजपा म्हणवून घेत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उद्धव गटाने केलेल्या अपात्रतेच्या तक्रारींवर अध्यक्ष हे फक्त बसून आहेत. तर त्यांनी नोटीसही बजावल्या नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.
१० व्या शेड्युलमधील ३ ऱ्या पॅरा वगळण्यामागे पक्षांतर्गत फूट ओळखायची नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्यांना शपथविधी देऊ शकत नाहीत. तसेच जो राजकिय पक्षापासून वेगळा झालेला आहे. आणि त्याच्यावर लवकरच अपात्रतेची कारवाई होणार अशा व्यक्तीची निवड तर करूच शकत नाही. अध्यक्ष किंवा स्पीकर हा जर पक्षांतर्गत काही अडचणी असतील तर दावा करण्यात आलेल्यापैकी एकाची प्रतोद म्हणून निवडीचा निकाल देवू शकतो. राजकिय पक्षातच यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झालेला असताना आणि अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीचीच निवड केल्यास ती निवड वाईट ठरू शकते. त्यामुळे न्यायालयाने त्या वेळीचे सर्व रेकॉर्ड ताब्यात घ्यावे आणि त्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय होईपर्यत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास मज्जाव करावा अशी मागणीही केली.
निर्णयास प्रत्येक दिवसाचा विलंब होणे ही लोकशाहीसाठी घातक असून राणाच्या निर्णयानुसार एकही दिवस बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर राहू शकत नाही असा युक्तीवादही त्यांनी केला.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्यावतीने हरिष साळवे यांनी युक्तिवाद करताना म्हणाले की, उद्धव गटाने सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईमुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. एखाद्या मोठ्या संख्येच्या गटाला जर वाटले की पक्षाचे नेतृत्व हे एका वेगळ्या व्यक्तीने करावे असे जर एका गटाला वाटत असेल तर ही कृती १० व्या शेड्युल खाली येत नाही. तसेच न्यायालय राजकिय पक्षांच्या कामाकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच तुम्ही पक्षातच राहुन तुमच्याच नेत्याच्या नेतृत्वाविषयी प्रश्न निर्माण करत असेल आणि आम्ही तुम्हाला सभागृहात पराभूत करू असे सांगत असेल तर त्याची कृती ही पक्षांतराशी संबधित १० व्या शेड्युल कायद्याखाली येत नाही. तसेच अपात्रतेचा मुद्दा कधी उपस्थित होतो तर जेव्हा कोणी हा पक्षातून बाहेर पडून दुसऱ्या पक्षाशी हात मिळवणी केली तर या कायद्याखाली कारवाई करता येवू शकते.
