मंत्रिमंडळ विस्तारांवरून शरद पवार यांचा शिंदे-फडणवीसांना टोला, सत्ता दोघांनाच… एक केंद्रीत सत्ता करायची असल्याने कारभार पहात आहेत

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकत बंडखोर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. मात्र या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून सत्ता स्थापन होवून एक महिना होत आला तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, सत्ता एककेंद्रीत करण्याच्या विचाराने दोघेच कारभार पाहत असल्याचा टोला लगावला.

पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर ते प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते.

गेल्या पाच दिवसांमध्ये दुसऱ्यांदा दिल्ली दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग सुकर झाल्याचे मानले जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात विचारले असता पवार म्हणाले की, सरकारच असं चालवायचं आहे. दोघांनीच संपूर्ण सत्ता केंद्रीत ठेऊन सरकार चावलायचं ही भूमिका स्वीकारलेली दिसते असेही ते म्हणाले.

शिंदे आणि फडणवीस यांच्या या भूमिकेला केंद्र आणि राज्यातून पाठिंबा असल्याचं दिसत आहे. दोघांनीच सरकार चालवण्याला त्यांचे राज्यातील सहकारी आणि देशातील नेतृत्व या दोघांचीही संमती आहे. त्यामुळे हे सहाजिक आहे. ते सत्ताधारी आहेत. ते जे करतील ते आपल्याला स्वीकारावं लागेल असा खोचक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

शुक्रवारी दिल्ली दौऱ्यावर असणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली असून, मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये कोणतीही अडचण राहिलेली नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वीच हा निर्णय घेतला जाईल. मंत्र्यांची यादी मात्र मुंबईत गेल्यावर निश्चित करू, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

त्यामुळे पुढील दोन-तीन दिवसांमध्ये शिंदे गट-भाजपा युतीचे व्यापक मंत्रिमंडळ स्थापन होऊ शकेल. शिंदे गट आणि भाजपा यांच्या अनुक्रमे १४ व २५ मंत्र्यांचा समावेश केला जाईल असेही सांगण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *