अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून तर राज्याचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला विधिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२३ दरम्यान होणार आहे. या अधिवेशनात सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प गुरुवार, ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष ॲड् राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे घेण्यात आली.
या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, विधिमंडळ सदस्य सर्वश्री अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, ॲड् आशिष शेलार, अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, अमीन पटेल, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत उपस्थित होते.

बैठकीत २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्चदरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाची सुरुवात सोमवार, २७ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे प्रत्येक अधिवेशनात पहिल्या दिवशी “वंदे मातरम्’ नंतर “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजवण्यात येणार आहे.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त अभिवादनाबाबतचा ठराव दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात याबाबत विशेष चर्चा होईल. अर्थसंकल्पावर तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यावर सहा दिवस चर्चा करण्यात येणार आहे. विधेयकांपैकी प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त) ५ आणि प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता अपेक्षित) ८ अशी अंदाजे १३ विधयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. दोन्ही सभागृहातील कामकाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, मंत्रिमंडळ व विधिमंडळाचा प्रस्ताव सादर करूनही मोदी सरकारकडून दि बा पाटील यांचे नाव देण्यास टाळाटाळ नाव देण्यास विलंब, स्थानिकांमध्ये नाराजी व संताप

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील प्रकल्पग्रस्त नागरिक आणि मूळचे आगरी-कोळी समाजबांधव, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *