Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातला कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांचा माल कवडीमोल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर तातडीने सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला तर दोन रुपये चेक दिल्याची बाब आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. राज्य सरकारने यावर तातडीने हस्तक्षेप करुन नाफेडसारख्या संस्थांना शेतमाल खरेदी करण्याच्या सूचना द्याव्यात तसेच केंद्र सरकारशी समन्वय साधून हे प्रश्न मार्गी लावावा असेही अजित पवार म्हणाले. राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला.
महाराष्ट्र हे भारतातील मोठ्या प्रमाणावर कांदे पिकवणारे राज्य आहे. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा असून कांदाची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये सुध्दा महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. सध्या कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी फक्त ५०० ते ६०० रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरलेले आहे. कांद्याच्या दराबाबत शासनाविरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने केली जात आहेत. कांद्याबरोबरच कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्षाच्या पिकाला बाजारभावात उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रंचड मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. कांदा पिक विक्रीनंतर बार्शी (जि.सोलापूर) येथील शेतकऱ्यांला २ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला असून ही शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टाच आहे. कांदा निर्यातीकरिता केंद्रसरकारने यापूर्वी लागू केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना सुरु करण्याची शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे. नाफेड तसेच मार्केटिंग फेडरेशनमार्फंतसुध्दा कांदा खरेदी सुरु करणे गरजेचे आहे असेही अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर म्हणाले की, कांदा निर्यात बंद असल्याने कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी नाफेड मार्फत सध्या कांद्याची खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे स्ष्ट केले.
